छत्रपती संभाजीनगर : हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटियरनुसार मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अंमलबजावणी करा, अन्यथा १७ सप्टेंबर रोजी नारायणगड येथे आयोजित दसरा मेळाव्यात आम्हाला भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सोमवारी (दि. ८) राज्य सरकारला दिला.
जरांगे यांना सोमवारी खासगी रुग्णालयातून डिस्चार्ज झाला. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करावी, हुलकावणी देता की काय, असे वाटायला नको. प्रत्येक जिल्हा व तालुक्यात गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अधिकारी २४ तास कामाला लावा. १७ सप्टेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू करून गावपातळीवर समितीला मनुष्यबळ द्या. अन्यथा आम्हाला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. कुणी कोर्टात चॅलेंज केले तर आम्हालाही १९९४च्या जीआरला चॅलेंज करावे लागेल. आमचे १६% आरक्षण तुम्हाला परस्पर कसे दिले; असा सवाल आहे.
आम्ही येवलावाल्यासारखं नाही...
हैदराबाद गॅझेटियरनुसार एसटी कॅटेगिरीतून आरक्षण देण्याची मागणी बंजारा समाज, मल्हार कोळी समाजाकडून होत असेल तर शासनाने लाभ द्यावा, आम्ही येवलावाल्याप्रमाणे नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
आरक्षणाचे श्रेय अंतरवाली सराटीला
वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा आरक्षणाचे श्रेय मिळविण्यात आणि एकजूट दाखवण्यात अंतरवाली सराटी गावाचा मोठा वाटा आहे. लाठीचार्ज होऊनही महिला आरक्षणासाठी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या, अशा शब्दांत जरांगे-पाटील यांनी ग्रामस्थांचे कौतुक केले.
रुग्णालयातून डिस्चार्ज झाल्यानंतर ते अंतरवाली सराटी येथील उपोषणस्थळी जरांगे दाखल झाले. यावेळी फुलांचा वर्षाव व जेसीबीने गुलाल उधळत त्यांचे स्वागत झाले. आरक्षणाची लढाई जवळपास ९६ टक्के जिंकली असून, अंतरवाली सराटीत विजय मेळावा घेणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
हैदराबादप्रमाणे कोल्हापूर गॅझेट लागू करा
कोल्हापूर : १८८१च्या गॅझेटियरनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या ८ लाख १८९ इतकी होती. त्यापैकी २ लाख ९९ हजार ३५० इतके कुणबी होते. २०११ पासून आतापर्यंत फक्त ६७५० कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. १८८१च्या मूळ गॅझेटियरमध्ये १९९६ मध्ये फेरफार करून मराठ्यांना आरक्षणपासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान कुणी केले, जिल्ह्यातील कुणबी गेले कुठे? असा सवाल करत हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणेच कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करा, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघ व सकल मराठा समाजाच्यावतीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र ‘पात्र‘ हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. याविरोधात न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढा उभारण्याचा निर्धार मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पार पडलेल्या ओबीसी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला.
सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल. एक न्यायालयीन पातळीवर, तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. जीआर विरोधात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढण्यात येईल.
ओबीसींची १२ सप्टेंबरला बैठक
नागपूर : राज्यभरातील सर्व ओबीसी नेत्यांची १२ सप्टेंबरला नागपुरात बैठक आयोजित केली आहे. त्यासाठी आपण ओबीसी नेत्यांना फोन केले. साधारण १५० नेते उपस्थित राहतील, पक्षाचा पलीकडे जाऊन ओबीसी हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांना येण्याची विनंती केली, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.