छत्रपती संभाजीनगर : बेकायदेशीर अटक व कोठडीत ठेवल्याप्रकरणी एका वकिलाला ७५ हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी ७ मार्चला दिलेत. ही रक्कम राज्य सरकारने दोन महिन्यांत अदा करावी. नंतर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय होते प्रकरणमुकेश सुरेश प्रसाद ऊर्फ मुकेश राजेंद्र प्रसाद छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालयात वकिली करतात. वैवाहिक वादातून त्यांच्या पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने मुलाच्या शाळेच्या शुल्कासाठी १९ हजार रुपये देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. त्यानंतर संबंधित न्यायालयाने रकमेच्या वसुलीसाठी ‘रिकव्हरी वॉरंट’ जारी केले होते.
दरम्यान, ४ एप्रिल २०२३ रोजी बेगमपुरा ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने रिकव्हरी वॉरंटच्या आधारे याचिकाकर्त्याला अटक करून लॉकअपमध्ये ठेवले. मात्र, या वॉरंटअंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार नसल्याचे पुढील दिवशी न्यायालयाने नमूद करीत त्यांची तत्काळ सुटका केली. तसेच अटक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले. याप्रकरणी संबंधित वकिलाने पाच लाखांच्या भरपाईची मागणी करीत ॲड. चिन्मय किणी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने अटक व २४ तासांची कोठडी बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करीत ७५ हजार रुपयांची भरपाई मंजूर केली.
Web Summary : The Aurangabad bench ordered ₹75,000 compensation to a lawyer for illegal arrest. The state government must pay and recover the amount from the responsible police officer. The lawyer was arrested based on a recovery warrant, deemed unlawful by the court, which cited non-compliance with Supreme Court guidelines.
Web Summary : औरंगाबाद पीठ ने एक वकील की अवैध गिरफ्तारी पर ₹75,000 मुआवजे का आदेश दिया। राज्य सरकार को भुगतान करना होगा और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से राशि वसूलनी होगी। वकील को वसूली वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालत ने अवैध माना, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया।