- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहराच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे महापालिका होय. मागील काही वर्षांमध्ये महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांनी आपापल्या वॉर्डांवरच सर्वाधिक फोकस केला. शहर म्हणून काही विकासाची ठोस कामेही करावी लागतात याचा विसर प्रशासनाला पडला आहे. स्मार्ट सिटीत ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचा समावेश झाला आहे. शहर स्मार्ट करायचे असेल तर काही विकास कामेही करावी लागणार आहेत.
शहर आणि परिसर विकासाच्या वेगाला हवी नियोजनाची झालर
दरवर्षी महापालिकेचा अर्थसंकल्प आकड्यांमध्ये वाढतच चालला आहे. अलीकडेच स्थायी समितीने सर्वसाधारण सभेला चालू आर्थिक वर्षासाठी २४२० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेची जेमतेम आर्थिक परिस्थिती ७०० ते ९०० कोटींपर्यंतची आहे. अवास्तव फुगीर अर्थसंकल्प कशासाठी? असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहापोटी आकड्यांचा खेळ मांडण्यात येतो. तिजोरीत चार पैसे असले तरी शहराच्या वैभवात भर घालणारे उपक्रम राबविता येऊ शकतात हे तत्कालीन आयुक्त कृष्णा भोगे यांनी दाखवून दिले. भोगे यांनी शहरातील प्रत्येक चौकाचे महत्त्व लक्षात घेऊन चौक, भिंती सुशोभित केल्या होत्या. त्यानंतर आजपर्यंत अशा पद्धतीचा उपक्रम मनपाने दोन दशकांमध्ये राबविला नाही. तिजोरीतील जास्तीत जास्त निधी माझ्या वॉर्डात कसा जाईल, यावर प्रत्येक नगरसेवकाचा भर असतो. राजकीयदृष्ट्या सक्षम असलेले नगरसेवक सर्वाधिक निधी ओढून नेतात. त्यामुळे शहर विकासाची मोठी कामे होत नाहीत.
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नाहीमहापालिकेने १९७५ पासून आजपर्यंत एकाही विकास आराखड्याची अंमलबजावणी केली नाही. ४० वर्षांपूर्वी शहरातील अरुंद रस्ते आजही जशास तसे आहेत. रुग्णालये, क्रीडांगणे, पार्किंगसाठी ठिकठिकाणी आरक्षणे टाकण्यात आली; पण भूसंपादन केले नाही. आजही बहुतांश जागा जशासतशा पडून आहेत. शहराचे हृदयस्थान असलेल्या जुन्या शहरातील अरुंद रस्ते भविष्यात बरेच त्रासदायक ठरणार आहेत.
१८ खेड्यांचा विकास कोणी करावामहापालिकेने १९९२ मध्ये शहराच्या आसपासची १८ खेडी मनपात समावून घेतली. आजपर्यंत या भागातील नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. या खेड्यांना शहराशी जोडण्यासाठी विकास आराखड्यात रिंग रोड टाकण्यात आले आहेत. आजही हे रिंग रोड कागदावरच का आहेत.?
ट्रान्स्पोर्टनगरचा अभाव शहरात ४५० पेक्षा अधिक ट्रान्स्पोर्टर्स आहेत. त्यांच्या शेकडो गाड्या देशभरात मालाची ने-आण करतात. या वाहनांना उभे राहण्यासाठी महापालिकेने जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. मागील वर्षापासून ट्रान्स्पोर्टनगरची निव्वळ चर्चा सुरू आहे. २४०० कोटींचा अर्थसंकल्प मांडणारी महापालिका एक ट्रान्स्पोर्टनगर उभारू शकत नाही का?
पार्किंगची व्यवस्था नाहीजुन्या शहरात आणि नवीन शहरात महापालिकेने कुठेच पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही. सर्वसामान्य नागरिकांनी एखाद्या दुकानासमोर दुचाकी उभी केली तर वाहतूक पोलिसांचे पथक वाहन उचलून नेते. हा त्रास मागील दोन दशकांपासून औरंगाबादकर सहन करीत आहेत. बाजारात खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांना हक्काची पार्किंग सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून द्यायला हवी.
शहराच्या आसपास मोठे प्रकल्पशहर चारही दिशेने झपाट्याने वाढत आहे. मागील १५ ते २० वर्षांमध्ये शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी वेगवेगळ्या भागात मोठमोठे गृहप्रकल्प उभारले आहेत. आज लाखोंच्या संख्येने नागरिक या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये राहत आहेत. महापालिकेने आजपर्यंत या मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे या मूलभूत सोयीसुविधा दिल्या नाहीत. बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठे प्रकल्प उभारून गुन्हा केला का? नागरिक तेथे राहतात हा त्यांचा गुन्हा आहे का?
विकास कामांचा आराखडाच नाहीमहापालिकेने पुढील पाच वर्षांमध्ये शहराच्या गरजा लक्षात घेता विकास आराखडा तयार करायला हवा. यामध्ये रस्ते, पाणी, ड्रेनेज यांच्यासह मोठमोठे प्रकल्प घेतले पाहिजे. शहरातील तज्ज्ञ, सर्वसामान्यांशी चर्चा करून हा आराखडा तयार करावा. महापालिकेत नियोजन नावाचा प्रकारच दिसत नाही. एकाच कामावर चार वेळा पैसे खर्च करणे...याला नियोजन म्हणावे का? एकदा शहराचा आराखडा तयार झाल्यावर त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांचे नियोजन करावे. खर्चात काटकसर कारावी. -कृष्णा भोगे, माजी सनदी अधिकारी
सर्वांगीण विकासावर भरमागील दोन वर्षांच्या महापौरपदाच्या कार्यकाळात शहराच्या सर्वांगीण विकासावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद होती. आज ९० बस शहरात धावत आहेत. हजारो नागरिक याचा फायदा घेत आहेत. रोझ गार्डनसारखा प्रकल्प शहराच्या वैभवात भर घालत आहे. सफारी पार्क भविष्यात सुरू होईल. शहराच्या लौकिकात ही भरच असणार आहे.- नंदकुमार घोडेले, महापौर.