टंचाईतील निधी मागणीकडे दुर्लक्ष

हिंगोली : शासनाने टंचाई निवारणासाठी निधी कमी पडू नये, यासाठी त्या- त्या जिल्ह्यांना मागणी सादर करण्यास सांगितले. मात्र अद्याप तरी पाणीपुरवठा विभाग याबाबत सजग दिसत नाही. दरवर्षीच अशा प्रकारामुळे अधिग्रहणाची रक्कम वेळेत मिळत नाही. शिवाय याचकारणांनी टँकरने पाणीपुरवठा करणारे कंत्राटदारही वैतागतात.
मार्चपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या मागणीनुसार ३४२ लाख रुपये जि. प. पाणीपुरठा विभागाला दिले आहेत. त्यानंतरही १६ लाखांची मागणी शिल्लक आहे. परंतु मंजूर झालेली कामे पूर्ण झाल्याशिवाय निधी मागितला जात नाही. त्यात नंतर विलंबाचे कारण सांगून शासन टोलवाटोलवी करते. त्याचा परिणाम म्हणून दरवर्षी टंचाईत होणाऱ्या कामांची देयके विलंबाने निघतात. तर अधिग्रहणांची रक्कमही लवकर मिळत नाही. यंदा तर शासनाने वारंवार कळवूनही मागणीच केली जात नाही. शिवाय जुन्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही दिले जात नसल्याचा प्रकारही दिसून येत आहे. एकीकडे जि.प.त समन्वय नाही. तर दुसरीकडे जिल्हा प्रशासन हात आखडता घेत असल्याचे दिसते. (प्रतिनिधी)