मी महामार्गास विरोध करायला आलेलो नाही
By Admin | Updated: June 12, 2017 00:31 IST2017-06-12T00:28:01+5:302017-06-12T00:31:06+5:30
औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाला विरोध करण्यासाठी मी आलेलो नाही. शेतकऱ्यांचे त्या महामार्गाच्या बाबतीत काय म्हणणे आहे ते ऐकून घेण्यासाठी मी परिषदेसाठी हजर राहणार असल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

मी महामार्गास विरोध करायला आलेलो नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाला विरोध करण्यासाठी मी आलेलो नाही. शेतकऱ्यांचे त्या महामार्गाच्या बाबतीत काय म्हणणे आहे ते ऐकून घेण्यासाठी मी परिषदेसाठी हजर राहणार असल्याचे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
लवासा, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४, महामार्ग क्रमांक ९ हे आपले सरकार असताना झाले, त्यावेळी भूसंपादन करावे लागलेच. मग मराठवाड्यातील या महामार्गाला आपला विरोध हा राजकीय आहे की शेतकऱ्यांसाठी. यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, राजकीय विरोध नाही. मी विरोधासाठी आलेलो नाही. सर्व शेतकरी मला भेटले होते, त्यांचे म्हणणे मला ऐकून घ्यायचे आहे. मोबदला व्यवस्थित मिळत नाही का? त्याबाबत वेगळा विचार होणे गरजेचे आहे काय. यावर विचार होणे अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांची जमीन घेतल्यानंतर त्याला मोबदला काय देणार याबाबत आमच्या सरकारच्या काळात समिती नेमून विचार झाला. एका एकराच्या किमतीचा विचार करून चालणार नाही. उर्वरित शेतीबाबतदेखील आम्ही विचार केला होता. आमच्या सरकारच्या काळात बाजारभावापेक्षा चौपट कॉम्पेन्सेशन दिले गेले होते. विभागाचा विकास रोखण्याशी काहीही संबंध नाही.
विकास झालाच पाहिजे, तो हवेत होत नसतो. त्यासाठी जमीन हवी असते. परंतु बहुसंख्य लोकांच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असेली जमीन काढून घेतली तर तो उद्ध्वस्त होऊ नये, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. शेतकऱ्यांची जमीन गेली तर त्याची पुढची पिढीदेखील बरबाद होते. शेतीमधून महामार्ग जाणार असेल तर उर्वरित शेती करणे किती अवघड होणार आहे. मराठवाडा म्हणून विरोध करायची अशी भूमिका नाही. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आ.सतीश चव्हाण, अभिजित देशमुख यांची उपस्थिती होती.
शेतकरी म्हणतील ते करू ...
यासंबंधी १६ ते १७ तालुक्यांतील शेतकरी पक्ष कार्यालयात भेटले. त्यांनी वेगवेगळ्या व्यथा मांडल्या. त्यामुळे ठरविले की शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर शासनाशी बोलू. राज्य शासन दुरुस्ती करणार असेल तर समन्वयाची भूमिका ठेऊ. जर शासनाने समन्वयाबाबत विचार केला नाही आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून जर निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांना विचारू की बाबांनो आता पुढे काय करायचे आहे. शेतकरी म्हणतील ते आम्ही करू.