वर्षभरात अभ्यासक्रमाचा स्तर कसा वाढणार?

नजीर शेख , औरंगाबाद
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी २०१७ साली ‘नीट’(नॅशनल इलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट- एनईईटी) घेण्याचे आणि त्यासाठी महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमांचा स्तर उंचावण्याचे मंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी केवळ वर्षभराच्या कालावधीत अभ्यासक्रमांचा स्तर कसा उंचावणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात २०१७ साली ‘नीट’ घेण्याचे नियोजन असल्याचे राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले. त्याच वेळी २०१७ सालच्या परीक्षेआधी अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमांचा स्तर उंचावून तो सीबीएसई आणि आयसीएसई या दोन केंद्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमांच्या समकक्ष केला जाईल, असे म्हणणे त्यांनी मांडले आहे. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी त्यांनी हे जाहीर केल्याने आता त्यावर विधिमंडळात चर्चा होणार नाही. मात्र, केवळ वर्षभराच्या कालावधीत दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमांचा स्तर ते कसा काय उंचावणार आहेत, असा प्रश्न अकरावी आणि बारावीच्या शिक्षकांसह पालकांना पडला आहे.
२०१७ मध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश चाचणी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अकरावीचे वर्ष संपले आहे. त्यांचे बारावीचे उन्हाळी वर्गही सुरू झाले आहेत.
जूनपासून नियमितपणे बारावीचा अभ्यासक्रम सुरू होईल. जूनपासून जेव्हा शिकविण्यास सुरुवात होईल तेव्हा बारावीचा सध्या चालू असलेलाच (अपग्रेड न केलेला) अभ्यासक्रम शिक्षकांना शिकवावा लागणार आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमाचा स्तर वाढविण्याची घोषणा ही पोकळ ठरणार असल्याचे शिक्षकांना वाटत आहे. याशिवाय अकरावीचा अभ्यासक्रम शिकवून झालेला आहे आणि तोही जुनाच आहे. त्यामुळे २०१७ साली ‘नीट’ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या अभ्यासक्रम बदलाचा काहीही फायदा होणार नाही. ‘नीट’ मुळे येत्या दोन वर्षांत तरी राज्यातील मुले स्पर्धेमध्ये मागे पडतील ही पूर्वी व्यक्त करण्यात येणारी भीती खरी ठरण्याची शक्यता आहे.
मुळात २०१५ साली राज्यात एमएच-सीईटी घेण्याचा आणि तीही केवळ बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित घेण्याचा निर्णय चुकीचाच ठरल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.
४विद्यार्थी हित न पाहता खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या हितासाठी घेतला गेल्याच्याही प्रतिक्रिया आता वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहेत.
४आता पुन्हा २०१७ साली ‘नीट’ मध्ये सहभागी होण्यामागे कोणते कारण आहे हे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना स्पष्ट झालेले नाही.