- बापू सोळुंकेऔरंगाबाद : गोदावरी खोऱ्यासह मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता वाढावी, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गोदावरी खोरे विकास महामंडळातील वर्ग एक ते चार पदावरील कर्मचाऱ्यांची तब्बल १५ हजार ७७० पदे रिक्त आहेत.
अनेक वर्षापासून पदभरती झालेली नाही आणि सेवानिवृत्तांची यात भर पडत असल्याने रिक्तपदांचा आकडा वाढत आहे. रिक्तपदांचा परिणाम महामंडळाच्या कामावर झाल्याचे दिसून येते. पाणी (सिंचन) व्यवस्थापन असो किंवा धरणांची देखभाल दुरुस्ती, वाढत्या कोर्ट केसेसमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढला आहे. गोदावरी खाेरे विकास महामंडळांतर्गत औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि लातूर या जिल्ह्यांचा आणि बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या काही भागांचा समावेश होतो.
या सर्व जिल्ह्यांत धरणे बांधकाम करणे आणि जुन्या धरणांतील पाणी (सिंचन) व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. बांधकाम विभागाची सात मंडळ कार्यालये, ३३ विभागीय कार्यालये आणि १७८ उपविभागीय कार्यालये आहेत. पाणी व्यवस्थापन विभागाची मंडळांतर्गत तीन मंडळ कार्यालये, १५ विभागीय कार्यालये आणि १०३ उपविभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. महामंडळाच्या बांधकाम आणि सिंचन विभागात वर्ग एकची कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांची ४०३ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १४५ पदे रिक्त आहेत. उपकार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, लेखाधिकारी,विभागीय लेखापाल आदी वर्ग दाेनची १,४२४ पदे मंजूर असून यापैकी ७२२ रिक्त आहेत.
प्रमुख आरेखक, आरेखक, सहायक आरेखक, कार्यालयीन अधीक्षक, प्रथम लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, उच्च श्रेणी लघुलेखक, निम्न श्रेणी लघुलेखक, भांडारपाल, लघुटंकलेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, वाहनचालक, संगणक ऑपरेटर, प्रमुख दप्तर कारकून, वरिष्ठ दप्तर कारकून, मोजणीदार आणि कालवा निरीक्षक ही वर्ग तीनची तब्बल ८,०६२ पदे मंजूर आहेत. पैकी ५,४१२ पदे रिक्त आहेत. ही पदे महामंडळाचा मणका आहेत. शिपाई, मुकादम, नाईक, चौकीदार, कालवा चौकीदार, कालवा टपाली आदी प्रकारची चतुर्थश्रेणीची तब्बल १२,४६१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी ७,८८५ कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने चतुर्थ श्रेणीची पदे रिक्त असणारे हे राज्यातील एकमेव महामंडळ असू शकते.
महामंडळातील रिक्त पदांचा आढावा घेण्यास सुरुवातआगामी काळात शासनाकडून रिक्तपदांसाठी भरती होणार आहे. याकरिता शासनाने रिक्तपदांची माहिती मागविली आहे. ही माहिती बिंदू नामावलीसह संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. रिक्तपदांची भरती होणे गरजेचे असल्याचे मत महामंडळाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.