वसतिगृह प्रवेश रखडले

गोकुळ भवरे, किनवटशाळा व महाविद्यालय सुरू होवून ४९ दिवसांचा कालावधी उलटला़ परंतु एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय किनवटअंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची यादी अद्याप लागली नसल्याने तूर्त तरी इतरत्र राहून व महागडे जेवण घेवून शाळा, कॉलेज करण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे़ ऐपत नसणारे विद्यार्थी मात्र वसतिगृहाच्या यादीच्याच प्रतीक्षेत असल्यानेत शाळा, कॉलेज सुरू होवून दोन-दोन महिने वसतिगृह प्रवेश मिळत नसेल तर आदिवासी मुला-मुलींसाठी असलेले शासकीय वसतिगृह काय कामाचे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ किनवटच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यातील किनवटसह माहूर, भोकर, हदगाव, हिमायतनगर व नांदेड येथे मुला-मुलींचे एकूण १५ शासकीय वसतिगृह आहेत़ शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश देवून आदिवासी व मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीच्या दृष्टिकोणातून त्यांच्या मुला-मुलींना शिक्षण मिळावा यासाठी शासन विविध योजना राबवीते़ अतिदुर्गम भागातील आदिवासीसाठी इयत्ता दहावीनंतर पदवी किंवा व्यवसायाभिमुख शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शहरात राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी शासनाने वसतिगृह योजना सुरू केली़त्यानुसार किनवट येथे मुलींचे एक व मुलांचे तीन असे चार, माहूर येथे मुलामुलींचे प्रत्येकी एक, हिमायतनगर, भोकर, हदगाव येथे प्रत्येकी एक, नांदेड येथे मुलींचे एक व मुलांचे दोन असे एकूण पंधरा शासकीय आदिवासी वसतिगृहे कार्यान्वित आहेत़ विद्यालय, महाविद्यालयात शिक्षण घेवू इच्छिणाऱ्या मुला-मुलींच्या प्रवेशाची यादी अद्याप लागलेली नाही़ शाळा, महाविद्यालये सुरू होवून दोन महिने उलटत असतानाही नसलेल्या प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी लागलेली नाही़ त्यामुळे गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयात जाण्याची सोय नसल्याने अभ्यासावर परिणाम होताना दिसत आहे़ ज्या मुला-मुलींची ऐपत आहे असे विद्यार्थी महागडे जेवण जेवून भाड्याच्या खोलीत राहून शाळा, महाविद्यालयात उपस्थित राहत आहेत़ मात्र आर्थिकरित्या सक्षम नसलेले आदिवासी, मागासवर्गीय मुला-मुलींना मात्र शाळा, कॉलेजविनाच रहावे लागत असल्याने अभ्यासावर विपरीत परिणाम होत आहे़ आदिवासी मुला-मुलींच्या शिक्षणाशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांसह पालकांनी नापसंती व्यक्त केली आहे़ याविषयी प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधला असता अर्ज स्वीकारण्याची ३१ जुलै ही शेवटची तारीख होती़ अशी जाहिरात दिली होती़ लोकसभा निवडणुकीमुळे विद्यापीठाच्या बीए, बीएस्सी व इतर परीक्षा उशिरा झाल्या़ निकाल लागलेला नाही़ हा कालावधी गृहीत धरून अर्ज स्वीकारण्याची तारीख ३१ जुलै ठेवली़ दहावी-बारावीचा निकाल लक्षात घेतला जात नाही, अशी पुष्टी सूत्रांकडून मिळाली़विद्यार्थ्यांची गैरसोयशैक्षणिक सत्राला प्रारंभ होवून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटत असतानाही शासकीय आदिवासी वसतिगृहाच्या प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची यादी लागत नसल्याने खेड्यापाड्यातील विद्यालयीन व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शहराच्या ठिकाणी प्रवेश घेवूनही राहण्याची व भोजनाची सोयच नसल्याने शाळा, महाविद्यालयांना गोरगरीब विद्यार्थ्यांनी जणू दांडीच आहे़ या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दहा ऐवजी आठच महिने वसतिगृहाचा लाभ मिळणार असल्याने यापुढे शाळा-महाविद्यालय सुरू होताच वसतिगृह प्रवेशाची प्रक्रिया त्वरेने करावी अशी मागणी होत आहे़