बड्या थकीत कर्जाचे सामान्यांवर ओझे; तोटा भरण्यासाठी बँकांची ग्राहकांच्या खिशाला खात्री

बचत खात्यावरील व्याजदर कमी करून २५ हजार कोटी रुपये सर्वसामान्य खातेदारांच्या खिशातून काढून घेण्यात आले

ठळक मुद्देबँक कर्मचाऱ्यांचे १0 रोजी आंदोलन बँकांनी बड्या कर्जदारांचे ६ लाख ७६९ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ केले

औरंगाबाद : मागील पाच वर्षांत बँकांनी बड्या कर्जदारांचे ६ लाख ७६९ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे. मात्र,  दुसरीकडे खात्यात किमान रक्कम नसलेल्या खातेदारांकडून ६१५५.१० कोटी, तर बचत खात्यावरील व्याजदर कमी करून २५ हजार कोटी रुपये सर्वसामान्य खातेदारांच्या खिशातून काढून घेण्यात आले आहे. बड्या थकीत कर्जाचे ओझे बँका सामान्य ग्राहकांवर लादत असल्याचा आरोप, देवीदास तुळजापूरकर यांनी केला आहे. 

तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, वित्त खात्याचे राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी लोकसभेतील एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, बँकांनी गेल्या पाच वर्षांत ६००७६९ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज राईट आॅफ म्हणजे माफ केले आहेत. त्यातील एकाच स्टेट बँकेने गेल्या पाच वर्षांत २६७२६३ कोटी रुपये म्हणजे ४४.४८ टक्के थकीत कर्ज राईट आॅफ म्हणजे जणू माफ केले आहेत. २०१८-२०१९ या एका वर्षात ३५ टक्के थकीत कर्ज माफ केले आहेत. ६ लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जापैकी शेती क्षेत्राला दिलेली रक्कम ४३ हजार ५९ कोटी रुपये म्हणजे अवघी ७.३६ टक्के थकीत कर्ज माफ केले आहेत, तर सेवा तसेच व्यापारी क्षेत्रातील १ लाख ६६ हजार कोटी रुपये माफ केले आहेत, तर उद्योगक्षेत्राला दिलेले सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांचे थकीत कर्जही माफ केले आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार ५०० कोटी रुपयांच्या वरील ८८ थकीत कर्जदारांकडील १ लाख ७ हजार कोटी रुपये, तर १०० कोटी रुपयांवरील ९८० थकीत  कर्जदारांकडील २ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ केले आहेत. त्यातील एकट्या स्टेट बँकेने ५०० कोटी रुपयांवरील ३३ थकीत कर्जदारांकडील ३७ हजार ५०० कोटी रुपये, तर १०० कोटी रुपयांवरील २२० थकीत कर्जदारांकडील ३७ हजार ७०० रुपये माफ केले आहे. 
तुळजापूरकर पुढे म्हणाले की, बड्या उद्योगांची मोठी कर्जे माफ केल्यामुळे बँका तोट्यात आल्या आहेत. सरकारने गेल्या सात वर्षांत अर्थसंकल्पात तरतूद करून ३ लाख ३८ कोटी रुपये भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. म्हणजेच सामान्य माणसाकडून गोळा केलेल्या करातून हे भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे, तर दुसरीकडे हा तोटा भरून काढण्यासाठी ग्राहकांवर आकारण्यात येणारे शुल्क वारेमाप वाढवण्यात आले आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत बँकांना किमान रक्कम खात्यात ठेवता आली नाही म्हणून आपल्या खातेदारांकडून ६१५५.१० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. याशिवाय याच काळात बचत खात्यांवरील व्याजदर सुरुवातीला ४ टक्क्यांवरून ३.५० टक्के आणि आता ०.२५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. म्हणजे आता बचत खात्यावर ३.२५ टक्के व्याज देण्यात येईल याचाच अर्थ २५ हजार कोटी रुपये सामान्य माणसाच्या खिशातून काढून घेण्यात आले आहेत, अशा पद्धतीने बड्या थकीत कर्जाचे ओझे बँका सामान्य माणसावर लादत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बँकिंग उद्योगातील एआयबीओए, एआयबीओसी, बेफी, इन्बोक आणि इन्बेफ या सहा संघटनांचे प्रतिनिधी १० डिसेंबर रोजी दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती तुळजापूरकर यांनी दिली. 

संघटनेच्या मागण्या
बँकांचे विलीनीकरण, खाजगीकरण करू नये. 
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत.