एलईडीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

औरंगाबाद : महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी शहरात ११२ कोटी रुपये खर्च करून एलईडी दिवे लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पथदिवे बसविण्याचे कंत्राट इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टीम्स प्रा. लि. आणि पॅरागॉन केबल इंडिया (जॉइंट व्हेंचर) या संस्थेला देण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार असून, मनपा आयुक्तओम प्रकाश बकोरिया सुनावणीस हजर राहण्यासाठी रवाना झाले आहेत. या प्रकरणात तत्कालीन प्रभारी मनपा आयुक्त सुनील केंदे्रकर यांनाही न्यायालयाने हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मनपाने नियमांची पायमल्ली करून कंत्राट इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टीम्स प्रा. लि. आणि पॅरागॉन केबल इंडिया (जॉइंट व्हेंचर) या संस्थेला दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा वाद औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचला. न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. दरम्यान, डिसेंबर २०१५ मध्ये तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी एलईडी पथदिवे प्रकरणात निविदेची चिरफाड केली. मनपाने २०१२-१३ या आर्थिक वर्षामध्ये एक एलईडीचा बल्ब चारशे रुपयांमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला. बाजारात आज या बल्बची किंमत फक्त १२० रुपये आहे.
११२ कोटींचे कंत्राट केंद्रेकर यांनी अवघ्या ३० ते ४० कोटींवर आणले. त्यानंतर त्यांनी कंत्राटच रद्द करण्याचा खळबळजनक निर्णय घेतला. या निर्णयाला इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टीम्स प्रा. लि. आणि पॅरागॉन केबल इंडिया या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मागील महिन्यात याप्रकरणी एक सुनावणी झाली. उद्या मंगळवारी दुसरी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात मनपा आयुक्त, तत्कालीन आयुक्तांना व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयुक्त बकोरिया आणि सुनील केंद्रेकर सोमवारीच दिल्लीत दाखल झाले आहेत.