मुख्याध्यापकांची वेतनवाढ रोखणारा आदेश रद्द

मोफत गणवेश वाटपात घोटाळ्यासंदर्भात ११३ मुख्याध्यापकांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी रोखणारा जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी रद्द केला.

औरंगाबाद : मोफत गणवेश वाटपात घोटाळ्यासंदर्भात ११३ मुख्याध्यापकांची वेतनवाढ एक वर्षासाठी रोखणारा जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी रद्द केला.
चाळीसगाव येथील भय्यासाहेब वाघ यांच्यासह ११३ मुख्याध्यापकांनी याचिका दाखल केली होती. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरवण्याची योजना सुरू करण्यात आली होती. प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेश व प्रत्येक गणवेशासाठी २०० रुपये दर ठरविण्यात आला होता. त्यातील १५५ रुपये बँकेमार्फत महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला देण्यात येणार होते. कापड खरेदी करण्यात येणार होते तर बचतगटामार्फत गणवेश शिवायचे होते; परंतु त्याऐवजी तयार (रेडिमेड) गणवेश खरेदी करण्यात आले. याबाबत गटशिक्षण अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला, तर मुख्याध्यापकांविरुद्धही कार्यवाही करीत त्यांची एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. अ‍ॅड. सतीश तळेकर व अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी मुख्याध्यापकांची बाजू मांडली.