औरंगाबाद : अजय गवळेच्या (रा. संभाजी कॉलनी, औरंगाबाद ) खुनामागील उद्देश निदर्शनास आला नाही. याउलट बेरोजगारीच्या निराशेतून अजयने पेटवून घेतले असावे, असे पुराव्यांवरून दिसते, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. आर. एम. जोशी यांनी चौघांची निर्दोष मुक्तता केली. तसेच खुनाच्या आरोपाखाली वरील चौघांना शिक्षा ठोठावणारा सत्र न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला.
मुलीला त्रास देत असल्याच्या कारणावरून अजयला त्याची सासू, दोन मेहुणे, साडू अशा सासरच्या ४ जणांनी ३१ मे २०११ रोजी घरात घुसून मारहाण केली. तसेच रॉकेल ओतून त्याला पेटवून दिले. उपचारादरम्यान अजयचा मृत्यू झाल्यामुळे वरील चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल झाला होता. सत्र न्यायालयाने मृताची पत्नी वगळता या चौघांना २५ जुलै २०१६ रोजी शिक्षा ठोठावली होती. त्या आदेशाविरुद्ध चौघांनी ॲड. एन. एस. कद्राळे यांच्यामार्फत खंडपीठात फौजदारी अपील दाखल केले होते. अपीलार्थींचा (मूळ आरोपी) अजयच्या खुनामागील उद्देश निदर्शनास आला नाही. असे निरीक्षण नोंदवित खंडपीठाने निकालपत्रात अभियोग पक्षाच्या पुराव्यातील काही त्रुटींचा उल्लेख केला आहे.
विशेषत: घटनेच्या १२ तासांनंतर आणि घाटी दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर १० तासांनी अजयचा जबाब नोंदविण्यात आला. जबाब देण्याच्या परिस्थितीत असताना पोलिस हेड कॉन्स्टेबल गवई यांनी अजयचा जबाब रात्री १२ वाजता का नोंदविला नाही. अजयचे वडील त्याच्या सोबतच होते. त्यांनी अजयला सासरच्या लोकांविरुद्ध जबाब देण्यासाठी ‘पढवले’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिस उपनिरीक्षक शिंदे यांनी अजयचा मुत्यूपूर्व जबाब नोंदविला तेव्हा व त्यानंतर तो शुद्धीवर आणि जबाब देण्याच्या स्थितीत होता काय याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पुष्टी दिल्याचा पुरावा नाही. या बाबींचा व इतर पुराव्यांचा विचार करून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.