निम्मे स्टील कारखाने बंद!

जालना: येथील स्टिल उद्योग कमालीचा अडचणीत सापडला

जालना: परदेशातून आयात होणाऱ्या स्टिलसह घसरलेले भाव व वीज तसेच पाण्याच्या कमतरतेमुळेच येथील स्टिल उद्योग कमालीचा अडचणीत सापडला असून, निम्मे कारखाने ठप्प तर निम्मे कारखाने एकाच पाळीत उत्पादन घेत आहेत.
जालना औद्योगिक वसाहतीमध्ये जवळपास ५५ सळईचे कारखाने आहेत. हे कारखाने प्रतिकूल परिस्थितीत काही दिवसांपर्यंत सुरु होते. परंतु आता आयात केलेल्या स्टिलसह १० हजार रुपये प्रतिटनापर्यंत घसरलेल्या भावामुळे निम्मे कारखाने बंद पडले आहेत. जे कारखाने चालविले जाताहेत त्यांच्या दोन पाळ्या बंद आहेत. केवळ एकाच पाळीत उत्पादन सुरू आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून उद्योजक कसबसे सावरले. आता उद्योग सावरण्याची वेळ आली असतांना विदेशातून सळई दाखल झाली आहे. त्याचे विपरित परिणाम स्थानिक उद्योगावर होणार आहेत. विशेषत: कामगार वर्ग बेकार होईल अशी भीती आहे. कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक वाया जाण्याची काही उद्योजकांनी भीती व्यक्त केली.
सळई उद्योगावर आधारित अन्य पूरक उद्योगही बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम बँकांसह अन्य व्यवसायावर उमटणार आहे. आर्थिकमंदीमुळे तसेच बाजारपेठेत सळईस मागणी नसल्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
त्यातच आता आयातीचे धोरणसुद्धा या उद्योगास मारक ठरते आहे. चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आलेल्या सळईने स्थानिक उद्योजकांसमोर प्रश्न निर्माण केले आहेत. वास्तविकता या मालाची गुणवत्ता तपासणी गरजेचे असल्याचे मत येथील उद्योजकांनी व्यक्त केले. तपासणी शिवाय त्या मालाच्या विक्रीस परवानगी देऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली. चीनमध्ये तयार करण्यात येणारे लोखंड हे केवळ भंगारापासून तयार केले जाते, असे स्थानिक उद्योजकांचे मत आहे. सळईची ताण व दबाव सहन करण्याची क्षमता. तसेच वरचा भाग टणक व आतील भाग मऊ असावा लागतो. त्यासाठी अ‍ॅसीडची प्रक्रीया करूनच तपासणी करावी लागते. चीनच्या सळईचा भाव कमी असला तरी त्यांच्या टिकाऊपणाची शाश्वती नाही, असेही मत काही उद्योजकांचे आहे. केंद्र सरकाने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही उद्योजकांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
आयातीचे धोरण चुकीचे असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे...
उद्योजक सतीश अग्रवाल यांनी सांगितले, चीनहून ३ लाख टन सळई मद्रास बंदरात दाखल झाली आहे. येत्या दोन दिवसात ही सळई मुंबईत येईल. त्याचे दूरगामी परिणाम स्थानिक उद्योगांवर होतील.
किशोर अग्रवाल म्हणाले, चीनप्रमाणे पायाभूत सुुविधा सरकारने दिल्यास सळई स्वस्त विकता येईल. सरकारद्वारे वीज, पाणी व कच्चा माल याचा विचार आतापर्यंत करण्यात आला नाही.
दिनेश भारूका म्हणाले, चीनप्रमाणेच मुबलक व स्वस्त वीज देण्यासाठी शासनाने धोरण तयार करावे. स्थानिक उद्योजकांना स्पर्धेस तोंड देण्यासाठी सक्षम न करता विदेशी माल आणणे म्हणजे स्थानिक उद्योग बंद करून बेकारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.
४डी.बी. सोनी, सुरेंद्र पित्ती, नरेंद्र अग्रवाल, अरूण अग्रवाल, घनशाम गोयल या उद्योजकांनीही आयातीच्या धोरणाबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. केंद्र सरकारने आयातीचे धोरण थांबवावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.