पाच लाख शेतकऱ्यांचा पीकविमा अडविला
By Admin | Updated: May 8, 2015 00:25 IST2015-05-08T00:11:19+5:302015-05-08T00:25:09+5:30
जालना : जिल्ह्यात गतवर्षी खरीप पेरणीच्या वेळी ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला. मात्र दुष्काळी परिस्थितीतही या पीकविम्याचे कवच त्यांना मिळाले नाही

पाच लाख शेतकऱ्यांचा पीकविमा अडविला
जालना : जिल्ह्यात गतवर्षी खरीप पेरणीच्या वेळी ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला. मात्र दुष्काळी परिस्थितीतही या पीकविम्याचे कवच त्यांना मिळाले नाही. येत्या आठ दिवसात शासनाने पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना न दिल्यास १६ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा आमदार राजेश टोपे यांनी दिला आहे.
शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. टोपे म्हणाले की, मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी पीकविम्यापोटी ११ कोटी ९६ लाख रुपयांचा भरला. त्याचे विमा कवच ४०४ कोटी रूपये एवढे आहे. पीकविम्याची रक्कम अॅग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविण्यात आली. मात्र दुष्काळी परिस्थितीत शासनाने या विम्यापोटी एक पैसाही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. पैसे देण्यास शासन दिरंगाई करत असल्याचा आरोप आ. टोपे यांनी केला.
शेतकऱ्यांना कापूस, तूर, मूग, उडीद, बाजरी, सोयाबीन या खरीप पिकांसाठी पीक विमा भरला जातो. या पीकविम्याचे पैसे येत्या आठ दिवसात न दिल्यास मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे आ. टोपे यांनी सांगितले. २०१३-१४ मध्येही दुष्काळ होता. त्यावेळी २०१३-१४ मध्ये जो पीकविमा मिळाला, तो ७७ कोटी रुपयांचा होता. त्यावेळी आपण पालकमंत्री असताना आपण सतत पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून दिले, असेही आ. टोपे म्हणाले.
दुष्काळ, गारपिटीचे अनुदान शेतकऱ्यांना अद्यापही पूर्णपणे वाटप झालेले नाही. ८० कोटी रुपये अद्याप वाटपाचे बाकी असल्याचे सांगून आ. टोपे म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदत करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. यावेळी राकाँचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. निसार देशमुख, जि.प. सदस्य सतीश टोपे यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)
जल्ह्यात ७५ टक्के शेतकरी पीककर्ज विना असल्याचा आरोप यावेळी आ. टोपे यांनी केला. त्यासाठी उद्दिष्ट वाढविणे गरजेचे आहे. काही बँकांच्या व्यवस्थापकांनी दलालांमार्फत आलेली कर्जप्रकरणेच मंजूर केली. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर देखील त्यांचे निवारण होत नाही, असेही टोपे म्हणाले. जिल्ह्यात निकृष्ट दर्जाची बियाणे मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जातात. हा प्रकार रोखण्यासाठी गुणनियंत्रण समितीकडून समाधानकारक काम केले जात नाही, अशी टिकाही आ. टोपे यांनी केली.
अनेक गावांमध्ये जळालेले ट्रान्सफार्मर अद्यापही बदलून दिलेले नाही. २१ कोटी रुपयांचे ठिबक अनुदान दोन वर्षांपासून अद्याप वाटप झालेले नाही. शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन मिळत नाही, अशी खंतही आ. टोपे यांनी व्यक्त केली.