औरंगाबाद : महापालिकेने मागील चार दशकांमध्ये जमिनीखाली कोणत्या मूलभूत सोयीसुविधांचे जाळे तयार केले, हे कोणालाच माहीत नाही. जलवाहिनी कुठे, मलवाहिनी कुठे, अंडरग्राउंड केबल कुठे आहे याचा डेटाही उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे संपूर्ण शहरात जमिनीखाली कोणत्या मूलभूत सोयी सुविधांचे जाळे आहे, हे तपासण्याचे काम जीपीआर सर्वेक्षणद्वारे (ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार) (GPR survey in Aurangabad) औरंगाबाद शहरात ( Aurangabad Municipal Corporation ) सुरू करण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी घेतला आहे.
महावीर चौक ते दिल्ली गेट या व्हीआयपी रोडवर सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे जमिनीखालील विद्युतवाहिन्या, जलवाहिन्या व इतर घटकांची माहिती मिळाली. त्याद्वारे शहराचा अंडरग्राउंड नकाशा तयार करण्यात येणार आहे. महापालिकेत १९८२ मध्ये सेवेत दाखल झालेले अनेक अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे जलवाहिन्या, ड्रेनेज लाइन, पथदिव्यांचे केबल कुठे टाकल्या गेल्या, हे कोणालाच माहीत नाही. विकासकामांसाठी खोदकाम केल्यावर त्याचा उलगडा होतो. त्यामुळे अत्याधुनिक जीपीआर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय पाण्डेय यांनी घेतला. यात जमिनीखालील किमान १५ मीटरपर्यंत लोखंडी पाइप, चिनी मातीचे पाइप, केबल आदी गाेष्टी स्पष्टपणे दिसून येतात. देशात मोठ्या शहरांमध्ये या पद्धतीचा प्रयोग करण्यात येत आहे. त्यात औरंगाबाद शहराने आघाडी घेतल्याचे सांगण्यात आले.
सीईओ यांनी घेतला आढावास्मार्ट सिटीचे सीईओ पाण्डेय यांनी विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे, प्रकल्प अभियंता फैज अली, सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक स्नेहा नायर, केईसी इंटरनॅशनलच्या बी.एस. सुधनवन, जगदंबा रॉय, अमित गुप्ता व सल्लागार समितीचे प्रसाद पाटील यांची उपस्थिती होती.
रस्ता खोदण्यास मनाईआमखास मैदानाजवळ स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाचे काम सुरू आहे. येथे सीसीटीव्हीचे ऑपरेशन कमांड सेंटर उभारले जाणार आहे. विद्युत केबल टाकण्यासाठी रस्त्या खोदण्यास प्रशासकांनी नकार दिला. त्याऐवजी अंडरग्राउंड डीलिंग या प्रणालीचा वापर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यामध्ये रस्ता न खोदता आडवा खड्डा तयार करता येतो. यासाठी अंडरग्राउंड ड्रीलिंग मशीन उपलब्ध आहेत. मात्र, या पद्धतीत कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही.
प्रकल्प स्मार्ट सिटीतजीपीआर सर्वेक्षणाचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास स्मार्ट सिटीच्या जीआयएस प्रकल्पात याचा समावेश करण्यात येणार आहे. नंतर पूर्ण शहराचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या सर्वेक्षणाद्वारे शहरातील अनधिकृत ड्रेनेज आणि अनधिकृत टाकलेल्या विविध प्रकारच्या पाइपलाइनदेखील समोर येतील, असे प्रकल्प अभियंता फैज अली यांनी सांगितले.