सरकारचा ‘दरबार’ विनानिविदा

विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहाचे सुशोभीकरण विनानिविदा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : विभागीय आयुक्तालयातील सभागृहाचे सुशोभीकरण विनानिविदा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. हे काम पूर्ण करून त्याचा खर्च डीपीसीच्या फंडातून घेण्यासाठी तजवीज केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देऊन त्याचे वेगवेगळ्या किरकोळ कामांमध्ये बिल अदा केले जाण्याची शक्यता आहे. जर निधीच मंजूर नाहीतर ते काम इमर्जन्सीमध्ये करण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला, असा प्रश्न आहे. मंजुरी नसताना वाढीव कामे करून घेतल्यामुळे तीन अभियंत्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तालयाचे सुशोभीकरण मंजुरी नसताना केले जात असल्याची चर्चा आहे.
३ लाख रुपयांच्या पुढील सर्व कामे ई-टेंडरिंगने काढण्याचा शासनाचा आदेश असून, त्याचे उल्लंघन आयुक्तालयातील सभागृहाच्या सुशोभीकरणाच्या निमित्ताने झाले आहे. सुशोभीकरण करण्यासाठी एका मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यात आले आहे. ७० लाख रुपयांच्या आसपास त्या कामाचा खर्च आहे. २ लाख ९९ हजार रुपयांची २३ बिले मंजूर करून ते अदा करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहाच्या सुशोभीकरणासाठी अशी कोणती इमर्जन्सी होती. ज्यामुळे विनानिविदा काम करून घेण्यास सुरुवात झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीची तारीख अजून निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे सभागृहाच्या दुरुस्तीची एवढी गरज का भासली, असा प्रश्न आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डीपीसी सभागृहाच्या नूतनीकरणाची खरी गरज असताना विभागीय आयुक्तालयातील सभागृह चकचकीत केले जात आहे. विशेष म्हणजे हे करीत असताना तेथील फर्निचर आणि ध्वनियंत्रणेचा पूर्ण चुराडा केला जात आहे. ७ लाख रुपयांच्या आसपासची ही ध्वनियंत्रणा आहे. धुळीमुळे ती आता पूर्ण खराब होणार असून, त्यासाठीही विनानिविदा काम दिले जाऊ
शकते.