सरकारी दवाखान्यातील ५० टक्के रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासन माहिती देणार

खासदार इम्तियाज जलील यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयी-सुविधांचा अभाव यासंदर्भात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देखासदार जलील यांची जनहित याचिका

औरंगाबाद : खंडपीठाच्या आदेशानुसार सरकारी दवाखान्यातील रिक्त ५० टक्के पदे भरण्यासंदर्भात काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करणार असल्याचे सरकारतर्फे निवेदन करण्यात आले.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदे आणि वैद्यकीय सोयी-सुविधांचा अभाव यासंदर्भात खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने ७ जून रोजी शासनाला औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी दवाखान्यांमधील रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया एका आठवड्यात सुरू करून ६ ते ८ आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासंदर्भात शासनातर्फे वरील प्रमाणे निवेदन करण्यात आले . तसेच वर्ग १ आणि वर्ग २ ची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगामार्फत (एमपीएससी) भरली जातात, असे निदर्शनास आणून दिले असता लोकसेवा आयोगाला प्रतिवादी करण्याची परवानगी खंडपीठाने सोमवारी दिली .

कोविड आणि इतर अनुषंगिक विषयावरील सुनावणीसाठी स्थापन विशेष खंडपीठात या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. खासदार जलील यांनी सोमवारी दिवाणी अर्ज दाखल करून औरंगाबाद महापालिकेला प्रतिवादी करण्याची परवानगी मागितली असता खंडपीठाने ती दिली. सुनावणीवेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिशः बाजू मांडली. राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.

पुन्हा लोकमतच्या वृत्ताचा संदर्भ
खासदार जलील यांनी लोकमतमध्ये २५ मे रोजी ‘सुपरस्पेशालिटीत कोट्यवधींची यंत्र सामग्री पडून’ आणि २७ मे रोजी ‘घाटीत सुपर स्पेशालिटीत दीड हजार रुग्णांचे डायलिसिस’' या मथळ्याखाली प्रकाशित बातम्यांचा संदर्भ देत दुसरा दिवाणी अर्ज दाखल करून घाटी दवाखान्यातील सोयी-सुविधांमधील त्रुटींकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच येथील शासकीय दंत महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची विनंती केली होती. परंतु खंडपीठाने या आधीच या विषयाची म्युकर्मिओसिस विषयक याचिकेत दखल घेतल्यामुळे जलील यांनी दिवाणी अर्ज मागे घेतला. त्यांना या विषयावर बुधवारी फौजदारी जनहित याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली.