सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रलंबित मागण्या सोडवाव्यात

स्वातंत्र्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिले, फासावर गेले, तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य लढ्यातील कागदपत्रेही राष्ट्रीय कागदपत्रे असल्याने ती स्वातंत्र्यसैनिक कार्यालय, पेन्शन कक्ष व स्वातंत्र्य लढ्याबाबत लेखकांनी लिहिलेली पुस्तके हस्तगत करून राज्यात आझादी अभिलेख रेकॉर्ड ग्रंथालय सुरू करणयाची मागणी आहे. यासह स्वातंत्र्यसंग्रामसेनानी ज्या गावात जन्मले त्याला स्मार्ट गाव म्हणून घोषित करीत त्यांचे घर संरक्षित आझादी प्रेरणास्थळ स्मारक म्हणून जाहीर करावे, स्वातंत्र्यसैनिक ज्या महाविद्यालय, शाळेत शिकले त्या शाळांना त्यांचे नाव द्यावे, स्वातंत्र्यसैनिक कुटुंब राष्ट्रीय परिवार कुटुंब म्हणून घोषित करावे, स्वातंत्र्यसैनिक कुटुंबातील व्यक्तीला सरकारी नोकरीत सामावून घेण्यासाठी विशेष कायदा करावा, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हुतात्मे, क्रांतिकारक, स्वातंत्र्यसैनिक व भारतीय सैन्य दलातील वीरमरण पत्करलेल्या जवानांच्या, तसेच सेवानिवृत्त जवानांच्या घरी जाऊन शासनातर्फे १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीला त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबियांचा सन्मान करण्यात यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. येत्या गणतंत्रदिनी २६ जानेवारी २०२१ ला मागण्यांबाबत राज्य व केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अण्णा हजारे संघटनेचे तालुका अध्यक्ष विष्णू ढवळे, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय संत परिषदेचे प्रवक्ते सुयश शिवपुरी यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.