बढत्यांमधील आरक्षण रद्द होण्यास शासन जबाबदार

महाराष्ट्र आरक्षण कायद्यानुसार ठेवण्यात आलेल्या बढत्यांतील ३३ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे़ यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या एम़ नागराज या निवाड्याचा आधार घेतला आहे़ नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे अनुपालन करण्यास शासन कमी पडल्यामुळे मागासप्रवर्गांचे पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे, असे प्रतिपादन विधितज्ज्ञ डॉ़सुरेश माने यांनी केले़

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: महाराष्ट्र आरक्षण कायद्यानुसार ठेवण्यात आलेल्या बढत्यांतील ३३ टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे़ यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या एम़ नागराज या निवाड्याचा आधार घेतला आहे़ नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे अनुपालन करण्यास शासन कमी पडल्यामुळे मागासप्रवर्गांचे पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे, असे प्रतिपादन विधितज्ज्ञ डॉ़सुरेश माने यांनी केले़बामसेफ व विविध कर्मचारी संघटनांच्या वतीने मागासप्रवर्गाचे बढत्यामधील आरक्षण रद्द करणाºया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर डॉ़शंकरराव चव्हाण सभागृहात डॉ़सुरेश माने यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते़ अध्यक्षस्थानी माजी न्या़ भीमराव हाटकर तर प्रमुख पाहुणे म्हणून अरुण दगडू, एस़जी़माचनवार, रामदास मुंढे, बामसेफचे एऩजी़सोनकांबळे यांची उपस्थिती होती़ माने म्हणाले, एम़ नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवताना त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण, त्याचे सरकारी नोकºयांमधील अपुरे प्रतिनिधित्व,आरक्षणाने कार्यक्षमतेस बाधा येणार नाही़, याची खात्री न्यायालयासमोर आणणे आवश्यक होते़ ही माहिती न्यायालयाकडे वेळीच सादर न केल्यामुळे न्यायालयाचा निकाल शासनाविरुद्ध गेला़ मुदतीच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करुन स्थगिती मिळविणे आणि न्यायालयाच्या अटींची पूर्तता करणारा अधिकृत खात्रीलायक डेटा सादर करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले़