सरकारी कार्यालयांमध्येच झाडांची वानवा

सुनील कच्छवे, औरंगाबादपर्यावरण संवर्धनात झाडांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच सरकारकडून दरवर्षी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम राबविला जातो. मात्र, खुद्द हा कार्यक्रम राबविणारी आणि त्याबाबत सर्वसामान्यांना उपदेश देणारी सरकारी कार्यालयेच वृक्षारोपणाविषयी उदासीन आहेत. शहरातील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये अगदी विस्तीर्ण परिसर असूनही बोटावर मोजण्याइतकीच झाडे उभी आहेत. तर काही कार्यालयांत चक्क एकही झाड नसल्याचे आढळून आले.जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमतने शहरातील काही सरकारी कार्यालयांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये तेथील झाडे आणि त्यांची परिस्थिती याची माहिती जाणून घेण्यात आली. तेव्हा वृक्षारोपणाविषयी फारसे काम झालेले नसल्याचे दिसून आले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, महानगरपालिका, तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, सामाजिक वनीकरण विभाग, कृषी विभाग, मनपाची काही वॉर्ड कार्यालये आदी ठिकाणी किती झाडे आहेत याची पाहणी करण्यात आली. वृक्षारोपणाची जबाबदारी ज्या सामाजिक वनीकरण खात्यावर आहे, त्या खात्याच्या शहरातील दोन्ही कार्यालयांमध्ये एकही झाड नाही. जिल्हास्तरीय आणि विभागीय स्तरावरची ही दोन कार्यालये आहेत. मात्र, ही दोन्ही कार्यालये भाड्याच्या छोट्याशा इमारतीत आहेत. त्यामुळे या कार्यालयात एकही झाड नाही. तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. तालुक्याचे मुख्य कार्यालय असलेल्या तहसील कार्यालयातही अगदी वानगी दाखल एकही झाड नाही. त्यामुळे इथे नागरिकांना शोधूनही झाडाची सावली मिळत नाही. तर उपविभागीय कार्यालयात तीन-चार झाडे उभी आहेत. किती तरी एकरांमध्ये पसरलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात अवघी सहा झाडे आहेत. तर कार्यालयाच्या संरक्षक भिंतीबाहेर रस्त्यालगत पाच झाडे उभी आहेत. संपूर्ण शहराचा भार वाहणारी महानगरपालिकाही वृक्षारोपणाविषयी फारशी जागरूक नाही. महानगरपालिका मुख्यालयाच्या दोन्ही इमारतीत मिळून अगदी २० ते २२ झाडे आहेत. या इमारतीचा विस्तीर्ण परिसर पाहता ही संख्या अगदी नगण्य स्वरुपाची आहे. ग्रामीण भागाची धुरा सांभाळणाऱ्या आणि मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील चित्रही उदासीनता दर्शविणारेच आहे. जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या सुमारे दहा एकर जागेत अवघी ४० ते ४५ झाडेच शिल्लक आहेत.