चर्चासत्र, परिसंवादातील मुद्यांची शासनाने दखल घेणे गरजेचे

औरंगाबाद : विविध महाविद्यालये, विद्यापीठामधून होणार्‍या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात वैचारिक मंथन केले जाते. चर्चासत्रातून मांडण्यात येणार्‍या मुद्यांची नोंद राज्य आणि केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरण ठरविताना घेतली पाहिजे, असे प्रतिपादन आ. विक्रम काळे यांनी केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील शिक्षणशास्त्र विभाग व विद्याशाखेच्या वतीने देवगिरी महाविद्यालय येथे दोनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन आ. काळे यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. यावेळी व्यासपीठावर कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर अध्यक्षस्थानी होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिक्षणतज्ज्ञ शेहराब दोरजी (भूतान), डॉ. गोपाल तिवारी (भूतान) यांची उपस्थिती होती. माजी प्रकुलगुरू डॉ. गौरीशंकर पराशर, संयोजक तथा अधिष्ठाता डॉ. शोभा जोशी, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गणेश शेटकार, डॉ. रत्नदीप देशमुख, डॉ. अशोक तेजनकर, प्राचार्य डॉ. सतीश सातव, डॉ. बालाजी लाहोरकर, डॉ. उज्ज्वला सदावर्ते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘करंट इश्यूज इन एज्युकेशन अँड सोशल सायन्सेस’ या विषयावर परिषदेत मंथन होत आहे. याप्रसंगी आ. काळे म्हणाले की, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाची पायाभरणी केली. आज मात्र भारतात उच्च शिक्षणाचा दर १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. २०२० साली भारत महासत्ता असेल, तर उच्चशिक्षणावर अधिक खर्च आणि दर्जेदार संशोधन होणे गरजेचे आहे. अध्यक्षीय समारोप करताना कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर म्हणाले की, अशा परिषदांमधून ठोस उपाययोजना करण्यासंदर्भात चर्चा, मांडणी झाली पाहिजे. अशा परिषदा केवळ अ‍ॅकॅडमिक केडरचा भाग बनू नयेत. याप्रसंगी प्रा. शेहराब दोरजी म्हणाले की, उच्चशिक्षणातील जागतिक प्रवाह, गुणवत्ता व आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. याप्रसंगी डॉ. शोभना जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. उज्ज्वला भडांगे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि डॉ. ज्योती मोहंती यांनी आभार मानले. रविवारी परिषदेचा समारोप होणार आहे.