औरंगाबाद जिल्ह्यातील वर्ग-२ च्या जमिनींच्या विक्री परवानगीमध्ये शासनाचे २२ लाखाचे नुकसान

जिल्ह्यातील वर्ग-२ च्या जमिनींच्या विक्री परवानगीमध्ये शासनाचे सुमारे २२ लाख ८१ हजार ६८६ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कसे व केव्हा भरून घेणार, असा प्रश्न आहे.

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील वर्ग-२ च्या जमिनींच्या विक्री परवानगीमध्ये शासनाचे सुमारे २२ लाख ८१ हजार ६८६ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कसे व केव्हा भरून घेणार, असा प्रश्न आहे. १८ जानेवारी रोजी वर्ग-२ चे जमीन प्रकरण चव्हाट्यावर येऊन १ महिना पूर्ण झाला असून, यामध्ये निलंबित उपजिल्हाधिकार्‍यांपैकी एकाने कोर्टात धाव घेतली आहे, तर दुसर्‍या अधिकार्‍याने मौन धारण केले आहे. कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या दोघांनी अद्याप खुलासा केलेला नाही.

निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे व तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांनी सिलिंग जमिनीची विक्री परवानगी देताना २० लाख ८१ हजार ६८६ रुपये इतक्या अनर्जित रकमेचा कमी भरणा करून घेत जमीन विक्रीची परवानगी दिली, असा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे, तर निलंबित उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांनी इनाम जमिनीची विक्री परवानगी देताना ३०९ रुपयांचे शासनाचे नुकसान केले आहे, दुसर्‍या गायरान जमीन प्रकरणात विक्री परवानगी देताना गावंडे यांनी २ लाख ६८५ रुपये इतकी रक्कम भरणा न करून घेता शासनाचे नुकसान केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या प्रकरणांत शासनाचे झालेले नुकसान कसे भरून घेणार, असा प्रश्न आहे. 

१० निलंबने केली आयुक्तांनी 
विभागीय आयुक्तांनी निलंबनाच्या अधिकारात मागील काही वर्षांत १० निलंबने केल्याची माहिती पुढे आली आहे. ७ प्रकरणे खात्याचे मंत्री आणि सचिवांशी निगडित आहेत, तर ३ प्रकरणे लाचलुचपत खात्याशी निगडित आहेत. 
७ प्रकरणांमध्ये मंत्री आणि सचिवांनी निलंबनाचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत, तर ३ प्रकरणांत संबंधित अधिकारी लाचेच्या प्रकरणात तुरुं गात गेले होते. त्यामुळे आयुक्तांनी सदरील प्रकरणात त्या अधिकार्‍यांचे निलंबन केले होते. महसूल प्रधान सचिव विभागप्रमुख आहेत की विभागीय आयुक्त विभागप्रमुख आहेत, निलंबनाचे अधिकार कोणाला आहेत. हा विषय सध्या तरी संशोधनाचा झालेला आहे. 

पोलीस अभिप्राय मागणार
निलंबित उपजिल्हाधिकारी कटके यांनी आयुक्त डॉ.भापकर यांच्या विरोधात सिटीचौक पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या अ‍ॅट्रॉसिटी व लाच मागितल्याच्या तक्रारीबाबत अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्या तक्रारीचा अभ्यास करून शहर पोलिसांनी शासनाकडे अहवाल पाठवून पुढील कार्यवाहीसंदर्भात मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सहायक पोलीस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर यांनी दिली.