औरंगाबाद मनपास कचराकोंडी प्रकरणी शासनाचे पत्र; तीन महिन्यांची परवानगी कोर्टाकडून मागावी...

शासनाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून नारेगाव-मांडकी कचरा डेपो प्रकरणात निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. यासाठी एक पत्र शासनाने शासकीय अभियोक्ता आणि विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.

ठळक मुद्दे शासनाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून नारेगाव-मांडकी कचरा डेपो प्रकरणात निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. यासाठी एक पत्र शासनाने शासकीय अभियोक्ता आणि विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.शासनाने सदरील पत्रात म्हटले आहे, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य गाभा कचर्‍याचे विलीनीकरण करणे हा आहे.

औरंगाबाद : शासनाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून नारेगाव-मांडकी कचरा डेपो प्रकरणात निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. यासाठी एक पत्र शासनाने शासकीय अभियोक्ता आणि विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे. शहरातील कचरा नारेगाव-मांडकी येथील कचरा डेपोच्या जागेवर टाकण्यास किमान तीन महिन्यांची परवानगी देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे करण्यात यावी, असे शासनाने पत्रात म्हटले आहे. 

शासनाने सदरील पत्रात म्हटले आहे, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य गाभा कचर्‍याचे विलीनीकरण करणे हा आहे. त्याशिवाय घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन शाश्वतरीत्या होणे शक्य नसल्याचे मागील अनुभवावरून दिसते आहे. त्यामुळे मनपाने पुढील तीन महिन्यांत शहरातील १०० टक्के कचर्‍याच्या निर्मितीच्या जागीच ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करावे. शहरातील कचर्‍याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्यासाठी मनपाने सिव्हीक रिस्पॉन्स टीम या संस्थेची मदत घ्यावी. ओल्या कचर्‍यावर शक्यतो शहरातच विकेंद्रित पद्धतीने किंवा शहराबाहेर केंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया करावी. सुका कचर्‍यावर पुन:प्रक्रिया करण्यात यावी. मनपाने पुढील तीन महिन्यांत या सगळ्या बाबींवर अंमल करावा. त्यामुळे शहरातील घनकचर्‍यावर प्रक्रिया होईल. नारेगाव-मांडकी येथील सद्य:स्थितीत साठविलेल्या कचर्‍यावर बायो-मायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करावी. यासाठी मनपाला १२ महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. शासनामार्फत वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाने कार्यवाही करावी, यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. त्या समितीस प्रत्येक आठवड्यातून एकदा शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. खंडपीठाच्या निर्देशानुसार व शासन सूचनेनुसार करण्यात येणार्‍या कार्यवाहीचे पुनर्विलोकन व सनियंत्रण करण्यासाठी शासनस्तरावर सचिव स्तरीय समिती गठित करण्यात येणार आहे. मनपाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सादर केलेल्या डीपीआरला तांत्रिक मान्यता घेऊन त्यास मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील उच्चधिकारी समितीची मान्यता घ्यावी. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाचा निधी त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्याच्या परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी शहरातील कचरा नारेगाव-मांडकी येथील डेपोत टाकण्यासाठी किमान ३ महिने परवागी देण्याबाबत खंडपीठाला विनंती करण्याची सूचना शासनाने पत्रात केली आहे.