वार्षिक वेतन वाढीपासून वंचित शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची खंडपीठात धाव

१ जुलैला शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक वेतन वाढीच्या केवळ एक दिवस आधी म्हणजे ३० जून २००७ पासून पुढे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी ॲड. शिवकुमार मठपती यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

वार्षिक वेतनवाढीसाठी १ जुलै निश्चित

आतापर्यंत शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेमणुकीच्या दिनांकानुसार दरवर्षी वार्षिक वेतनवाढ दिली जात होती. परंतु, प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ आणि वेतन निश्चिती करणे सोयीचे व्हावे यासाठी सहाव्या वेतन आयोगात राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सुधारित सेवा २००९ च्या नियम १० मध्ये आणि केंद्र शासनाने केंद्रीय नागरी सुधारित सेवा २००८ मध्ये बदल करून सर्वांना वेतनवाढ देण्याची तारीख १ जुलै निश्चित केली होती.

तसेच कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून ज्यांना १ जुलै २००६ रोजी मागील वेतनवाढीपासून सहा महिन्यांपेक्षा जादा कालावधी झाला असेल त्यांना १ जुलै २००६ रोजी वेतन वाढ देण्यात आली, तर ज्यांची सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा झाली होती त्यांना १ जुलै २००७ रोजी वेतनवाढ देऊन सर्वांची वेतनवाढीची तारीख समान केली होती.

केवळ एक दिवसामुळे लाभापासून वंचित

जे कर्मचारी २००७ पासून पुढे ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले, त्यांना १ जुलैला वेतनवाढ मिळाली असेल व सहा महिने ते एक वर्ष सेवा करूनही केवळ एक दिवसामुळे महिन्यापेक्षा जादा सेवा करूनही अनेक शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी १ जुलैच्या वेतनवाढीच्या लाभापासून वंचित राहिल्यामुळे त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली आहे.