सोसायट्यांना ‘दे धक्का’

चेतन धनुरे, लातूर
राज्याच्या राजकारणात सहकार क्षेत्राचा मोठा दबदबा आहे़ गावस्तरावरील सोसायट्यांना राज्याच्या राजकारणाचा पायाच मानला गेला आहे़ लाखो शेतकऱ्यांची नाळ जुडलेल्या सोसायट्यांच्या निवडणुका मुदत संपूनही लागल्या नव्हत्या़ परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांचा बार आता डिसेंबरनंतर उडणे निश्चित झाले असून, सहकारी निवडणूक प्राधिकरणने मुदत संपलेल्या सोसायट्यांची माहिती मागविणे सुरु केले आहे़ त्यात लातूर जिल्ह्यातील ५८३ सोसायट्यांचा समावेश आहे़
लातूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्र समृद्ध आहे़ येथील राजकारणही वर्षानुवर्षे सहकार क्षेत्राभोवतीच एकवटलेले दिसून येते़ जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांची नाळ जोडलेल्या सोसायट्यांनी राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे़ म्हणूनच राजकारणात सोसायट्यांना अनन्यसाधारण महत्व देण्यात आले आहे़ त्यामुळेच सोसायट्यांच्या निवडणुकांकडे मातब्बर राजकारण्यांचेही लक्ष लागून असते़ दरम्यान, लातूर जिल्ह्यात ४ हजारांवर सहकारी सोसायट्यांची स्थापना झालेली आहे़ त्यापैकी २५ टक्केपेक्षा अधिक म्हणजेच पाचशेवर सोसायट्यांची मुदत संपुष्टात येऊन दोन वर्षे उलटली आहेत़ परंतु, नवीन सहकार कायद्यानुसार निवडणुका घेण्यासाठी राज्य शासनाने सोसायट्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ दिली़
नव्या सहकार कायद्यानुसार सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक होते़ परंतु, त्यास विलंब झाल्याने सोसायट्यांना शासनाने डिसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती़ दरम्यान, आता प्राधिकरणाची स्थापना झाली असल्याने सोसायट्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळाली आहे़
जिल्हास्तरावरुन मुदत संपलेल्या सोसायट्यांची माहिती प्राधिकरणकडून मागविली जात आहे़ त्यामुळे विधानसभेपाठोपाठ जिल्ह्यात आता सहकारी सोसायट्यांचा बार उडणार, हे निश्चित झाले आहे़
५८३ सोसायट्या निवडणूकपात्ऱ़़
लातूर जिल्ह्यात एकूण ४०४१ सहकारी सोसायट्या अस्तित्वात आहेत़ त्यापैकी ३०७१ प्रशासनिक तर ९७० सोसायट्या दुग्ध व मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित आहेत़ या सोसायट्यांपैकी ५८३ सोसायट्यांची मुदत संपुष्टात आलेली असल्याने त्या निवडणूक पात्र ठरल्या आहेत़ यापैकी बहुतांश सोसायट्यांच्या मुदती दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून संपलेल्या आहेत़ मात्र शासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्याने त्यांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या़ आता या सोसायट्यांच्या निवडणुकांना ‘धक्का’ मिळाला आहे़
नवीन सहकार कायद्यानुसार निवडणुका घ्यावयाच्या असल्याने सोसायट्यांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या़ आता राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे़ या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असलेले निवृत्त सहकार आयुक्त मधुकरराव चौधरी यांनी मुदत संपलेल्या सोसायट्यांची माहिती मागविली आहे़ त्यानुसार संबंधित माहिती एकत्र करुन प्राधिकरणास पाठवीत आहोत़
- मधुकर गुंजकर, सहायक निबंधक, प्रशासन