'जिनोमिक सिक्वेंसिंग' तपासणी, विद्यापीठातील लॅबमुळे चार कोटी रुपये वाचणार

Genome sequencing testing in Aurangabad : ओमायक्रॉन संसर्ग निदानामध्ये जिनाेमिक सिक्वेंसिंग तपासणी औरंगाबादेत व्हावी, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

औरंगाबाद : ओमायक्रॉन व्हेरियंटच्या ( Omicron Variant ) निदानासाठी आवश्यक जिनाेमिक सिक्वेंसिंगसाठी (Genome sequencing lab) लागणारे सर्व अत्याधुनिक साहित्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada University, Aurangabad) लॅबमध्ये उपलब्ध आहे. या लॅबची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी समिती स्थापन केली आहे. विद्यापीठातील लॅबमध्येच ओमायक्रॉनच्या चाचण्या केल्या तर सुमारे ४ कोटी २२ लाख रुपये वाचणे शक्य आहे. नव्याने लॅब सुरू करण्यासाठी सर्व साहित्य खरेदी करावे लागणार आहे. त्यामुळे लॅब घाटीत सुरू करायची की विद्यापीठात याचा निर्णय समिती घेणार आहे.

ओमायक्रॉन संसर्ग निदानामध्ये जिनाेमिक सिक्वेंसिंग तपासणी औरंगाबादेत व्हावी, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी गुरुवारी दिली. जिनाेमिक सिक्वेंसिंग तपासणी केंद्राचे ठिकाण निवडीसाठी जिल्हा प्रशासनाने एक समिती स्थापन केली आहे. घाटी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील 'पॉल हर्बर्ट सेंटर फॉर डीएनए बारकोडिंग ॲण्ड बायोडायव्हर्सिटी स्टडीज'ची कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा या दोन्ही ठिकाणाची पाहणी समिती करणार आहे. घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. वर्षा रोटे, विद्यापीठातील डॉ. गुलाब खेडकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांचा समितीत समावेश आहे. ही समिती घाटी तसेच विद्यापीठ येथील प्रयोगशाळेची पाहणी करून अहवाल सादर करणार आहे. जागा निश्चिती झाल्यावर जिनाेमिक सिक्वेंसिंग लॅबचा प्रस्ताव शासनास सादर केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिली.

विद्यापीठातील लॅबमध्ये काय आहे
इल्युमिनीया मिसेक सिस्टीम, नेक्सटसेक ५००, बेसस्पेस ऑन-साईट सिक्वेंसिंग हब, टेप स्टेशन, क्यू-बीट डीएनए ॲण्ड आरएनए ॲनालयझर ही सगळी यंत्रणा ४ कोटी २२ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. दरम्यान, जिनाेमिक सिक्वेंसिंग तपासणी प्रक्रिया सर्व रोगांसाठी लागत नाही. चाचणीसाठी १८ लाख किट लागणार आहेत. घाटीत यंत्रणासाठी उभारणीसाठी किती खर्च लागेल व विद्यापीठातील लॅबमध्ये काय उपलब्ध आहे, त्यानुसार समितीने निर्णय घ्यावा. त्यानंतर प्रधान सचिवांना कळवून लॅब सुरू करण्याचा निर्णय होईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.