महा ई- सेवा केंद्रांवर सर्रास लूट

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद
ठिकठिकाणी उघडण्यात आलेल्या महा ई-सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांची सर्रास लूट असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी याठिकाणी निश्चित दरापेक्षा दोन ते तीनपट जास्त रक्कम आकारली जात आहे. जिल्हाभरातील बहुसंख्य केंद्रांवर हा प्रकार सुरू असून, त्यातून महिन्याकाठी लाखो रुपये उकळले जात आहेत.
महसूल खात्याने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी महा ई- सेवा केंद्रांची सेवा उपलब्ध करून दिलेली आहे. ही सर्व कें द्रे खाजगी व्यक्तींमार्फत चालविली जातात. या केंद्रांच्या कारभाराविषयी अनेक तक्रारी आल्यामुळे लोकमतने शहरातील काही केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याची पाहणी केली. तसेच प्रातिनिधिक स्वरूपात एक प्रमाणपत्रही काढले. तेव्हा या केंद्रांवर खरोखरच नागरिकांची लूट सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला. रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी या ठिकाणी साडेबत्तीस रुपयांऐवजी तब्बल शंभर रुपये आकारण्यात आले.
शहरातील गारखेडा, शिवाजीनगर, टीव्ही सेंटर आदी ठिकाणच्या केंद्रांवरही याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येत आहे. यातील काही ठिकाणी एकेका प्रमाणपत्रासाठी दोनशे रुपये घेतले जात असल्याचेही दिसून आले. सातबारा, वय अधिवास, नॉन क्रीमिलेअर, उत्पन्न, भूमिहीन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आरक्षण, अशा सर्वच प्रमाणपत्रांसाठी या केंद्रांवर जास्तीचे पैसे उकळले जात आहेत. महा ई- सेवा केंद्रांवर प्रमाणपत्रासाठी शुल्क आकारताना संबंधिताला त्याची पावती देणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणत्याही केंद्रांवर अशा पावत्या दिल्या जात नाहीत. अगदी मागणी केली तरी पावती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. वैजापूर आणि खुलताबाद तालुक्यातही महा ई- सेवा केंद्रांवर जादा आकारणी केली जात असल्याचे आमच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
जिल्ह्यात अडीचशे केंदे्र
महसूल विभागाने महा ई- सेवा केंद्रांची सुविधा देण्यासाठी सीएमएस या संस्थेशी करार केलेला आहे. त्यांच्यामार्फत खाजगी व्यक्तींना ही केंद्रे चालवायला दिलेली आहेत.
सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात तब्बल अडीचशे केंदे्र सुरू आहेत. प्रत्येक प्रमाणपत्रामागे केंद्रचालकाला ठराविक कमिशन मिळते. हे कमिशन प्रमाणपत्राच्या निश्चित शुल्कातून दिले जाते. त्यामुळे त्यांना नियमानुसार निश्चित शुल्कापेक्षा जादा आकारणी करता येत नाही. तरीही अडीचशे केंद्रांपैकी बहुसंख्य केंद्रांवर शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कित्येकपट अधिक पैसे घेतले जात आहेत.
प्रत्येक केंद्राची दररोजची उलाढाल काही हजारात आहे. अधिकची आकारणी करून हे केंद्रचालक महिन्याकाठी लाखो रुपयांची लूट करीत आहेत.
रेट चार्टचाही पत्ता नाही
महा ई- सेवा केंद्रांवर जवळपास १२ वेगवेगळ्या प्रकारची प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्याची माहिती देणारा तसेच प्रत्येक प्रमाणपत्राचे शुल्क दर्शविणारा फलक महा ई- केंद्रांबाहेर लावणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरातील आणि जिल्ह्यातील केंद्रांवर हे रेट चार्ट कुठेही लावलेले नाहीत.
जास्त आकारणी करणे चुकीचे
सर्व महा ई- सेवा केंद्रांना सीएमएसमार्फत सूचना दिलेल्या आहेत. केंद्राबाहेर सेवांची तसेच आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची माहिती देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रमाणपत्राचे दर ठरवून दिलेले आहेत. त्यापेक्षा जास्त आकारणी करणे चुकीचे आहे. कुठे असा प्रकार सुरू असेल तर आम्ही ते तपासून बघू.
- रोशनी बागवे, जिल्हा समन्वयक, महा आॅनलाईन