सर्वसाधारण सभेत खडाजंगी
By Admin | Updated: June 14, 2014 01:18 IST2014-06-14T01:18:30+5:302014-06-14T01:18:30+5:30
नांदेड : जिल्हा परिषद सदस्यांचे पत्र न घेता २० लाखांचा निधी परस्पर वळविल्याप्रकरणी सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर यांना सदस्यांना चांगलेच धारेवर धरत सभेत खडाजंगी केली़
सर्वसाधारण सभेत खडाजंगी
नांदेड : जिल्हा परिषद सदस्यांचे पत्र न घेता २० लाखांचा निधी परस्पर वळविल्याप्रकरणी सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर यांना सदस्यांना चांगलेच धारेवर धरत सभेत खडाजंगी केली़
जि.प.सदस्य पुरुषोत्तम धोंडगे यांच्या सर्कलमधील शादीखान्याचा ८ लाख व इतर असा मिळून २० लाख रुपयांचा निधी परवानगी न घेता बांधकाम सभापती संजय कऱ्हाळे यांनी अध्यक्षांच्या सांगण्यावरुन परस्पर वळविल्याचा आरोप केला़ परंतु त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सभेत गोंधळ उडाला. सदर निधीला जबाबदार कोण, याचा जाब त्यांनी अध्यक्षांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही विचारला. यावेळी एकमेकांवर खालच्या पातळीत टीकाही करण्यात आली़
विंधन विहिरींच्या प्रस्तावाचा ताळमेळ नाही, टँकर, हातपंपाला मंजुरी मिळाली पण, टँकर सुरु केले नाहीत, पाणीपुरवठ्याचा आराखडा तयार करुन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवूनही मंजुरी का मिळाली नाही? असा सवाल रोहिदास जाधव यांनी केला.
समाजकल्याणच्या वसतिगृहाची तपासणी करण्याचा अधिकार जि.प.च्या शिक्षण समितीला कोणी दिला? याचा जाब सीईओंना संजय बेळगे व वत्सला पुयड यांनी विचारत धारेवर धरले. यानंतर सीईओंना काय उत्तर द्यावे, हे सूचत नव्हते. लघूपाटबंधारे विभागातील अनेक योजना रखडल्या असून त्याची सखोल चौकशी करावी व दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच वाघी येथील पाणीपुरवठा योजनेचे काम मंजुरी मिळूनही का रेंगाळले, असा प्रश्न सुरेखा कदम यांनी केला. लघूपाटबंधारे विभागातील पैलवाड हे अध्यक्षांचे नाव सांगून सदस्यांना ब्लॅकमेल करीत आहेत. यामुळे त्यांनी माफी मागावी, असा आग्रह सदस्यांनी धरल्यानंतर अखेर पैलवाड यांनी सभागृहात माफी मागितली.
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करीत असताना बांधकाम समितीला विचारात न घेता प्रशासकीय मान्यता कशी काय मिळते? बांधकामाचे बिल काढू नये, अशी मागणी दहिफळे यांनी केली. नागोराव इंगोले यांनी कार्यकारी अभियंता तायडे यांना फैलावर घेतले.
यंदा जिल्ह्यात १०६ हंगामी वसतिगृहे सुरु केली असून शिक्षण समितीने प्रस्ताव देवूनही त्या वसतिगृहांना मान्यता दिलेली नाही. परंतु यातील ५० टक्के वसतिगृहे बोगस आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचा प्रश्न लोहबंदे यांनी उपस्थित केला.
पानशेवडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मंजुरी मिळून दोन वर्षे उलटले तरी बांधकाम का सुरु केले नाही? असा सवाल सदस्या वर्षा भोसीकर यांनी केला. वायपना येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पदे रिक्त असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. सदर पदे तत्काळ न भरल्यास आरोग्य केंद्राला कुलूप लावण्यात येईल, असा इशारा संबंधित सर्कलच्या सदस्यांनी दिला. आचारसंहितेत शिक्षकांच्या बदल्या कोणत्या नियमानुसार केल्या, हा मुद्दाही गाजला़ शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पत्र जाऊनही खाजगी संस्थेत २५ टक्के आरक्षित कोट्यात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात नाहीत, हेही अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिले. (प्रतिनिधी)