होर्डिंग कंत्राटाचा गेम प्लान फसला!

शहरात महापालिकेच्या मालकीचे दोनशेपेक्षा अधिक होर्डिंग आहेत. होर्डिंगवर विविध जाहिराती लावण्यासाठी खाजगी कंपन्या दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मोजतात. सर्व होर्डिंग २० वर्षांसाठी एका खाजगी संस्थेला देण्याचा ठराव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला. फक्त २५ लाख रुपये प्रतिवर्षप्रमाणे होर्डिंग देण्याचा हा ठराव होता, हे विशेष.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरात महापालिकेच्या मालकीचे दोनशेपेक्षा अधिक होर्डिंग आहेत. होर्डिंगवर विविध जाहिराती लावण्यासाठी खाजगी कंपन्या दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मोजतात. सर्व होर्डिंग २० वर्षांसाठी एका खाजगी संस्थेला देण्याचा ठराव शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला. फक्त २५ लाख रुपये प्रतिवर्षप्रमाणे होर्डिंग देण्याचा हा ठराव होता, हे विशेष.
शहरातील होर्डिंग खाजगी संस्थेला देण्याचा अधिकार फक्त स्थायी समितीला आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्ये अवघ्या २५ लाख रुपयांमध्ये खाजगी संस्थेला ठराव देण्याचा ठराव चक्क सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला. तत्कालीन महापौर बापू घडमोडे यांनी १६ स्पटेंबर रोजी ‘ऐनवेळीत’ या ठरावाला मंजुरी देऊन टाकली.
महापौरांच्या या कृतीमुळे स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल यांनी थेट प्रशासनाला पत्र लिहून हा ठराव सर्वसाधारण सभेत कसा ठेवण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रशासनालाही आपली चूक लक्षात आली. शुक्रवारी सकाळी परत एकदा ठराव स्थायीसमोर ठेवण्यात आला.
मोकळ्या जागा, इमारती, रस्त्यांवर दिशाफलक उभारणे, बसस्थानक विकसित करणे यातून कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा असताना प्रशासनाने केवळ २५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला. फ्युचर मीडिया अ‍ॅडव्हर्टायझिंगचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. नगरसेवक राज वानखेडे, राजू वैद्य, कीर्ती शिंदे, सिद्धांत शिरसाट, राखी देसरडा, सय्यद मतीन यांनी प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे यांनी खुलासा केला. मात्र, सदस्यांचे समाधान झाले नाही. सदस्यांच्या विरोधामुळे सभापतींनी प्रस्ताव स्थगित करीत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
होर्डिंगच्या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. अवघ्या २५ लाख रुपयांमध्ये कोट्यवधींचे काम कोणी दिले, प्रशासनातील झारीचे शुक्राचार्य कोण, असाही मुद्या या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या तिजोरीचा गळा घोटणाºयांवर प्रशासन कोणती कारवाई करणार आहे, असा प्रश्न नगरसेवक उपस्थित करीत आहेत.