समाज कल्याण विभागात सव्वा वर्षापासून निधी पडून

संजय कुलकर्णी , जालना
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाअंतर्गत दलित वस्तीमध्ये विविध विकास कामांसाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त १३.१५ कोटींचा निधी गेल्या सव्वा वर्षापासून पडून आहे. विषय समितीमधील सदस्यांचे एकमत होत नसल्याने अद्याप कामांचीच निवड झाली नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.
समाजकल्याण विभागाअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांच्या विकास कामांसाठी शासनाकडून हा निधी प्राप्त झालेला आहे.
या निधीतून ग्रामीण भागात दलित वस्तीमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण इत्यादी कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील ६०० ग्रामपंचायतींनी आपापल्या हद्दीतील गावांमध्ये आवश्यक असलेल्या कामांचे प्रस्तावही समाजकल्याण विभागाकडे दाखल केलेले आहेत.
मात्र एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या वर्षात हा निधी खर्च होऊ शकला नाही.
तर एप्रिल २०१४ ते १५ जुलै २०१४ पर्यंतही हा निधी खर्च करण्याचा मार्ग अद्याप मोकळा झालेला नाही. प्रशासनाकडून आचारसंहितेचे कारण दिले जात असले तरी कामांची निवड करण्यासाठी विषय समित्यांमधील सदस्यांचे एकमत न होणे हेच त्यामागील कारण असल्याचे समजते.
कामांसाठी गावांची निवड करून हा निधी पंचायत समितीनिहाय वर्ग केला जाणार आहे. २६ जून रोजी विषय समितीची सभा झाली. मात्र त्यात कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
आगामी विधानसभा निवडणुकांना आणखी दोन-अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असला तरी त्यासाठीची आचारसंहिता एक-दीड महिन्यात केव्हाही सुरू होऊ शकते.
अशा परिस्थितीत कामांची निवड करण्यापासून निधी पंचायत समित्यांना वर्ग करण्यापर्यंतच बराच वेळ जाईल. त्यामुळे कामे केव्हा पूर्ण होणार, असा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
६३४ नवीन वस्त्यांची वाढ
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास कार्यक्रमाअंतर्गत बृहत आराखड्यानुसार ६३४ नवीन वस्त्यांची वाढ झाली आहे. या आराखड्यास समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्तांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता एकूण वस्त्यांची संख्या १७४८ एवढी झाली आहे.
जिल्हा परिषदेत गेल्या तीन वर्षांपासून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद रिक्त आहे. या पदाचा प्रभारी कार्यभार पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्माकर केंद्रे यांच्याकडे आहे. पंचायत बरोबरच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बांधकाम, कृषी, लघुसिंचन, समाजकल्याण व पशुसंवर्धन हे विभागही त्यांच्या अखत्यारित येतात.
कामेही रेंगाळली
समाजकल्याण विभागाअंतर्गत कामांची निवड समितीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त सीईओ यांच्याकडे आहे. तर सभापती सह अध्यक्ष आहेत. विषय समितीमधील सदस्यांच्या सहमतीने कामांची निवड होणे, याकरीता प्रयत्न केले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र ही निवड न झाल्याने कामांबरोबरच निधीही रेंगाळला आहे. ग्रामपंचायतींकडून प्रास्तावित कामांची निवड करून ती तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे.