संगणक परिचालकांचा मोर्चा

लातूर : महा- आॅनलाईन कंपनीने संगणक परिचालकांवर अन्यायच केला आहे. मानधन देण्यास चालढकल तसेच नियमित मानधन न देणे असे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे ई-पंचायत धोरणाला गालबोट लागत आहे. त्यामुळे कंपनीसोबतचा करार रद्द करून संगणक परिचालकांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर बुधवारी मोर्चा काढण्यात आला.लातूर जिल्ह्यात ७८७ ग्रामपंचायतींमध्ये ६५० संगणक परिचालक काम करतात. ग्रामपंचायतींचे आॅनलाईन कामकाज याच संगणक परिचालकांवर आहे. मात्र आॅनलाईन कंपनी या परिचालकांचे मानधन नियमित देत नाही. मागील तीन वर्षांपासूनचे मानधन थकित आहे. तसेच इंटरनेटचे बिलही तीन वर्षांपासून थकित आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. महा-आॅनलाईन कंपनीसोबतचा करार शासनाने रद्द करून ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कामगारांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत घ्यावे, अशी मागणी परिचालक कामगार संघटनेच्या वतीने जि.प.च्या सीईओंकडे करण्यात आली आहे. २३ मार्चपासून काम बंद आंदोलन आहे. बुधवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. सकाळी ११ वाजता डॉ. आंबेडकर पार्क येथून निघालेला मोर्चा दुपारी १ वाजता जिल्हा परिषदेवर धडकला. यावेळी सीईओंना आंदोलकांनी निवेदन दिले. या आंदोलनात शिवशंकर सोमवंशी, ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, प्रदीप माने, विशाल लांडगे आदी सहभागी झाले आहेत. (प्रतिनिधी) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या कारभारात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत अंतर्गत संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) हा प्रकल्प चालू करण्यात आला. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर राज्यात २७ हजार संगणक परिचालकांची कंत्राटी नियुक्ती केली. परंतु, या परिचालकांच्या मानधनातून महा-आॅनलाईन कंपनीने आतापर्यंत ४५० कोटी रुपये हडप केले, असा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला.