शपथपत्रासाठी पंधरवड्याची मुभा

औरंगाबाद : सलीम अली सरोवराच्या सौंदर्यीकरणप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेत मनपाला शपथपत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यांची मुभा दिली आहे. मंगळवारी सुनावणीच्या वेळी मनपाने शपथपत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. खंडपीठाने मनपाची ही मागणी मान्य करीत वरील मुभा दिली.
न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मनपाच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले होते, तसेच आयुक्तांना अवमान नोटीसही बजावली होती. डॉ. सलीम अली सरोवर संवर्धन समितीतर्फे समन्वयक अरविंद पुजारी यांनी यासंबंधी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याआधी सलीम अली सरोवराला जैवविविधता वारसास्थळ म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका संवर्धन समितीने गतवर्षी अ‍ॅड. महेश भारस्वाडकर यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने २ जानेवारी २०१४ रोजी जैवविविधता कमिटी नेमली. सरोवरातील जैवविविधतेच्या संवर्धनासंदर्भात शिफारशींसह दोन महिन्यांत राज्य शासनास अहवाल सादर करावा, असे आदेश या कमिटीला देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे सरोवरातील जैवविविधतेला बाधा येईल असे कोणतेही काम तेथे करूनये, असे अंतरिम आदेशही खंडपीठाने आॅक्टोबर २०१३ मध्ये मनपाला दिले होते. हे आदेश आजही लागू आहेत, तरीही मनपाने २ जुलै रोजी या सरोवराचे उद्घाटन केले. त्यामुळे सरोवर संवर्धन समितीने या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांनी मनपा आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावली होती. आज मंगळवारी न्या. बोर्डे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मनपाने शपथपत्रासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. महेश भारस्वाडकर यांनी तर मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली.