औरंगाबाद : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासह विविध प्रश्नांवर महापालिका आणि प्रशासन पूर्णत: अपयशी ठरले असून यासंदर्भात १ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त, सदस्य जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी, अशा उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे खंडपीठाने सरकारी वकिलांसह महापालिका आणि प्रदूषण मंडळाच्या वकिलांना सूचित केले.
याचिकांवर सहे अधिकारी सुनावणीच्या वेळी हजर राहिल्यास समितीने वर्षभरात नेमकी कोणती कार्यवाही केली हे कळेल आणि त्वरित प्रश्न सोडविण्यास त्यांची मदत होईल, असे मतही न्यायालयाने नोंदविले. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेसंदर्भातील जनहित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना पाचारण करण्याचे सूचित केले.
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. पंचसूत्रीचा अवलंब करून ही समिती कचऱ्याचा प्रश्न निकाली काढील, अशी हमी ७ मार्च २०१८ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शपथपत्राद्वारे उच्च न्यायालयास दिली होती. त्याला एक वर्ष उलटले, तरी कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघाला नाही. त्यामुळे शुक्रवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालय संतप्त झाले. सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेली महापालिका बरखास्त करा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेसह महापालिकेविरुद्ध विविध विषयांवर ३७ जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर १ मार्च २०१९ रोजी दुपारी २.३० वाजता औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.
कचऱ्यामुळे हर्सूल परिसरातील विहिरीचे पाणी प्रदूषित झाले असून, योग्य प्रक्रियेशिवाय ते पिता येणार नाही, असा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खंडपीठात सादर केला होता. शुक्रवारी (दि.२२) सायंकाळपासूनच हर्सूलला टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे खंडपीठाने महापालिकेच्या वकिलांना सूचित केले.
शहरातून गोळा केलेला कचरा दररोज चिकलठाणा, हर्सूल आणि कांचनवाडी येथे नेला जातो. पैकी चिकलठाण्याला दररोज ३२ मेट्रिक टन आणि हर्सूलला १६ मेट्रिक टन कचरा प्रक्रियेसाठी नेला जातो. सुका कचरा सिमेंट कंपनीला दिला जातो आणि ओल्या कचऱ्यावर ‘बायोमेट्रिक फवारणी’ केली जाते. महावितरणकडून महापालिकेचे ‘एलबीटी’ पोटी घेणे असलेले १२ कोटी रुपये माफ करण्याचा स्थायी समितीचा ठराव मनपा आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविला होता. तो शासनाने विखंडित केला. ते १२ कोटी रुपये महापालिकेच्या विद्युत बिलापोटी वळते करून घ्यावेत, असे पत्र महापालिकेने विद्युत वितरण कंपनीला पाठविले आहे. या तडजोडीमुळे उरलेली अल्पशी रक्कम भरण्यास महापालिका तयार असल्याचे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी खंडपीठास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, प्रदूषण मंडळातर्फे अ‍ॅड. उत्तम बोंदर, महावितरणतर्फे अ‍ॅड. अनिल बजाज, शासनातर्फे अ‍ॅड. यावलकर, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड.संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत.
हायकोर्टाची पुन्हा नाराजीमहापालिका बरखास्त करण्याच्या विनंतीसह महापालिकेविरुद्ध ३७ जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वच आघाड्यांवर महापालिका अपयशी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीवेळी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी पुन्हा सक्त नाराजी व्यक्त केली. - औरंगाबाद महापालिकेला दिलेल्या निधीबाबत शासन त्यांना जाब का विचारत नाही, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी ‘पुन्हा’ सरकारी वकिलांना विचारला. - मुख्य सचिवांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून ‘पंचसूत्री’चा अवलंब करून कचऱ्याचा प्रश्न त्वरेने निकाली काढण्याची हमी दिली होती. त्या पंचसूत्रीचे काय झाले, असाही प्रश्न खंडपीठाने विचारला.- ९ मार्चला शहरातील कचऱ्याच्या समस्येला एक वर्ष होईल. नागरिकांना कोणत्याही नागरी सुविधा मिळत नाहीत, अशा परिस्थितीत शहरातील नागरिकांच्या सहनशक्तीला दाद दिली पाहिजे, अशीही प्रतिक्रिया खंडपीठाने व्यक्त केली. - औरंगाबाद शहरात देशातून आणि जगभरातून पर्यटक येतात. शहराची ‘बकाल’ अवस्था त्यांच्या निदर्शनास येऊ नये, याची खबरदारी घेतली जावी, असेही खंडपीठाने आज आणि यापूर्वी प्रत्येक सुनावणीवेळी वारंवार सूचित केले आहे.
काही निरीक्षणे :- वर्षभराचा कालावधी उलटून गेला तरीही महापालिकेला कचराकोंडी फोडता आली नाही.- कचराप्रश्नी पंचसूत्रीचा अवलंब करुन प्रश्न निकाली काढण्याच्या निर्णयाचे काय झाले?- हर्सूल भागात शुक्रवार सायंकाळपासूनच पिण्याचे पाणी टँकरने पुरविण्याची सूचना.- सर्व ३७ जनहित याचिकांवर १ मार्च रोजी सुनावणी होईल.