हप्त्यापोटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक भूर्दंड

--

जबाबदारी कोणाची : आहरण व वितरण अधिकाऱ्याची दिरंगाई

---

योगेश पायघन

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होण्यासाठी अनेकदा अडचणी येतात. ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तर कायम उशिराने होते. काही अपवादात्मक विभागांचे वेळेवर पगार होऊन बॅंक कर्ज, एलआयसी, सोसायटी कर्ज, गृहकर्ज हप्ते कपात वेळेवर जमा होत नाही. दोन- तीन हप्ते एकत्र मिळून जमा होतात. त्यात झालेल्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांना दंडाचा नाहक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.

वेतन वेळेवर होत नसल्याची कायमची ओरड कर्मचारी संघटनांकडून होत असते. मुख्यालयाचे काही विभाग वगळता बांंधकाम, आरोग्य व शिक्षण विभागाचे पगार वेळेवर होत नाहीत. शिक्षक व ग्रामसेवकांची समस्या, तर त्याहीपेक्षा वेगळी आहे. या व्यतिरिक्त ज्यांचे वेळेत पगार होतात. त्यांच्याही पगारातून विविध देयकांची कपात वेळेवर होते. मात्र, ती वेळेत जमा होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना दंड भरावा लागलो. याकडे आहरण व वितरण अधिकारी लक्ष देत नसल्याने अनेकदा कपाती दोन -तीन महिन्यांच्या एकत्र संबंधित खात्यात जमा होत असल्याचे प्रकार नेहमीच घडत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दंडाची कळ सोसावी लागत आहे.

जिल्हा परिषदेकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून बॅंकेचे कर्ज, एलआयसी, सोसायटीचे कर्ज, पोस्टाची रक्कम आदी पैसे कपात केले जातात. मात्र, वेळेत पगार झाल्यास ती कपातही वेळेत होते. मात्र, कपात संबंधित खात्यावर वेळेत जमा करण्यास उशीर होतो, असे कर्मचारी युनियनचे कोषाध्यक्ष बाबासाहेब काळे यांनी सांगितले.

चौकट....

जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे सचिव प्रदीप राठोड यांनी सांगितले की, वित्त विभागात २० तारखेपूर्वी पगाराची माहिती संबंधित खातेप्रमुखांकडून पोहोचत नाही. शिवाय पगार होतो तेथून कपातीचे चेक वेळेत जमा होत नाहीत. त्याकडे आहरण व वितरण (डीडीओ) यांनी स्वतः लक्ष दिले पाहिजे. मात्र, तसे होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना भूर्दंड बसत आहे, हे थांबले पाहिजे.

---

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले म्हणाले की, वेतन वेळेत अदा करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. बहुतांश विभागाचे पगार वेळेत होतात. उशीर व्हायला काहीच कारण नाही. पगारातून करण्यात आलेली कपात वेळेवर भरली जावी. असे होत नसेल तर पहिल्यांदा सूचना देवू तरीही सुधारणा न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करु.