समांतर जलवाहिनीच्या अंतिम मसुद्याचे काम युद्धपातळीवर होणार

प्रकल्पाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांची समितीही यावेळी गठित करण्यात आली.

ठळक मुद्दे समांतर जलवाहिनी कंपनीला पुन्हा काम देण्यासाठी महापालिकेत पहिली बैठक घेण्यात आली. २ नोव्हेंबर रोजी मनपा आयुक्तांसमोर समांतरचा मसुदा ठेवण्यात येईल.

औरंगाबाद :  समांतर जलवाहिनी कंपनीला पुन्हा काम देण्यासाठी शुक्रवारी महापालिकेत पहिली बैठक घेण्यात आली. बैठकीत कंपनीने आपले भागीदार बदलण्याची मुभा द्यावी यावर सर्वाधिक भर दिला. प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाप्रमाणे कर्ज उभारण्यावर एकमत झाले. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम सर्वप्रथम युद्धपातळीवर करण्याचेही बैठकीत निश्चित झाले. प्रकल्पाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांची समितीही यावेळी गठित करण्यात आली. २ नोव्हेंबर रोजी मनपा आयुक्तांसमोर समांतरचा मसुदा ठेवण्यात येईल.

समांतर जलवाहिनीसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घ्या. कंपनीसोबत महापालिकेने बसून छोट्या-मोठ्या त्रुटी दूर कराव्यात, अशी सूचना पंधरा दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबादेत केली होती. त्यानुसार मनपा पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी आज एका बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती राजू वैद्य, सभागृहनेते विकास जैन, शहर विकास आघाडीचे गटनेते गजानन बारवाल, मनपाचे अधिकारी, समांतरच्या कंपनीचे अधिकारी विजय गुप्ता, जीवन सोनवणे उपस्थित होते. 

बैठकीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी मनपावर लादलेल्या अटी-शर्र्तींचा पाढा वाचणे सुरू केले. एसपीएमएल कंपनीसोबत असलेल्या इतर भागीदार कंपन्यांपैकी काहींना बदलण्याची मुभा द्यावी, या मुद्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वाधिक भर दिला. मनपातर्फे सांगण्यात आले की, यासाठी राज्याच्या विधि व न्याय विभाग, तसेच सरकारी अभियोक्ता यांचे अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्यांनी होकार दिल्यास मनपाकडूनही हिरवा कंदिल राहील. योजनेतील संपूर्ण वाढीव खर्च राज्य शासन देणार आहे. त्यामुळे मूळ करारानुसारच भविष्यात काम होईल.

कंपनीला थकबाकीपोटी २० कोटी रुपये त्वरित द्यावेत. मुख्य जलवाहिनीचे काम सुरू झाल्यावर, योजनेचा आढावा घेऊन रक्कम देण्यात येईल. कर्ज रोखे उभे करण्यासाठी मनपाने मदत करावी. एसपीएमएल कंपनी डबघाईस आली आहे. बाजारात कोणीच कर्ज देणार नाही, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. यावरही मनपा कोणतीही मालमत्ता अजिबात गहाण ठेवणार नाही. राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाने कोणती पद्धत अवलंबली त्यानुसार कंपनीने कर्ज घ्यावे, असे बजावले.

मनपा अधिकाऱ्यांची समिती 
समांतरची योजना राबविण्यासाठी वन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे, पुढील मसुदा तयार करणे, कंपनीच्या अटी-शर्ती तपासणे यासाठी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, उपायुक्त डॉ. दीपक कुलकर्णी, मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज, मुख्य लेधाधिकारी सुरेश केंद्रे, विधि सल्लागार अपर्णा थेटे यांची समिती गठित केली. तर समांतरच्या कंपनीने मनपाला बँक गॅरंटी द्यायची आहे, ती राष्ट्रीयीकृत बँकेचीच असावी, अशी अट महापालिकेने घातलेली आहे.

योजनेचा आर्थिक डोलारा
केंद्राचा निधी- १४३ कोटी ८६ लाख
राज्याचा निधी- १७ कोटी २० लाख
एकूण- १६१ कोटी २० लाख
मनपाने खर्च केलेली रक्कम- २१ कोटी १४ लाख
शिल्लक रक्कम- १४४ कोटी ६६ लाख
योजनेच्या निधीवर व्याज- १२७ कोटी ९ लाख
एकूण- २६७ कोटी २५ लाख
सुरक्षा ठेव- ९४ कोटी ५० लाख
सुरक्षा ठेवीवरील व्याज- ११ कोटी
उपलब्ध रक्कम- ३७३ कोटी २६ लाख