औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, एस.टी.महामंडळ, पोलीस खाते व अन्य काही खात्यात मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती होणार आहे. मात्र त्यामध्ये मराठवाड्यातील उमेदवारांची लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवड केली जाईल, असे कुणीही सांगत नाही, हा मुद्दा आता ऐरणीवर येत आहे.
नागपूर करार आणि भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३७१(२) मधील तरतुदीनुसार मराठवाड्यातील उमेदवारांना नोकरभरतीमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात हा मुद्दा मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी लावून धरायला पाहिजे. परंतु अद्याप तरी याबाबतीत कुणी आवाज उठवलेला नाही. सरकारी किंवा सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या संस्थांतील सर्व श्रेणीतील नोकऱ्या देताना त्या त्या विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थान दिले जाईल, असे १९५३ साली झालेल्या नागपूर करारातील कलम ८ मध्ये नमूद केले आहे. नागपूर कराराला वैधानिक दर्जा मिळावा म्हणून सातव्या घटना दुरुस्तीद्वारे १९५६ साली ३७१ (२) हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
वीस वर्षांपूर्वीच्या अहवालानुसार मंत्रालयात मराठवाड्यातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण फक्त २ टक्के होते. त्यावेळी शासनाने आश्वासन दिले होते की, राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार हे प्रमाण वाढवण्यात येईल. मात्र त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही. मागील सरकारने ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्या’ या सूत्राचा अंमल झाला की नाही, याचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवालही कुणाला पहावयास मिळाला नाही, हे विशेष.