अ‍ॅलोपॅथी प्रॅक्टीक्सचा मार्ग मोकळा

नांदेड : आयुर्वेदिक व युनानी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करण्याच्या शासन निर्णयाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. याचा फायदा जिल्ह्यातील ३ हजार तर राज्यातील ८२ हजार आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांना होणार आहे.महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टीशनर्स अ‍ॅक्ट १९६१ च्या कायद्यातील कलम २५ मध्ये ४ व ५ या उपकलमांचा यात समावेश करण्यात आला. यासंदर्भातील अ‍ॅक्ट मान्य करुन जाहीर करण्यात आला. आयुर्वेद व युनानी डॉक्टरांना मॉडर्न मेडिसनीची उपचार पद्धत वापरण्याबाबतची मागणी १९७३ पासूनची होती. या मागणीची दखल घेऊन तत्कालीन आरोग्यमंत्री पुष्पाताई हिरे यांनी १९९२ मध्ये अद्यादेश काढून मॉडर्न मेडिसीन वापरण्याबाबतची परवानगी दिली होती. मात्र त्याला कायद्याचे संरक्षण नव्हते. त्यामुळे १९९९ मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव आहेर यांनी औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायदा १९४० च्या अंतर्गंत दुसरा अध्यादेश जारी केला. महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टीशनर्स अ‍ॅक्ट १९६१ च्या कायद्यात या उपचारपद्धती वापरण्यााबाबत परवानगी नसल्याने त्यास कायद्याचे संरक्षण नव्हते. या दोन्ही अद्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी युनानी व आयुर्वेद डॉक्टरांनी तब्बल २२ वर्षे लढा दिला. दरम्यान, याकामी वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी महत्वाची भूमिका मांडल्याबद्दल मॅग्मो (ंआयुर्वेद)च्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी डॉ. उत्तम इंगळे, डॉ. मो. मोईमोद्दीन, डॉ. अविनाश वाघमारे, डॉ. पलीकोंडवार, डॉ. कस्तुरे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमातंर्गंत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वाघमारे, डॉ. किलजे, डॉ. भंडारे, डॉ. पठाण आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)पदव्युत्तर पदवीधारकांना लाभमहाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टीशनर्स वापरण्याच्या कलम २५ मध्ये कलम ४ चे उपक्रम निर्माण करण्यात आले. १९९२ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशात शेड्यूल अ, अ १, ब आणि ड उपक्रम यांचा अ‍ॅलोपॅथी चिकित्सा वापरण्याच्या अधिकाराचा या उपक्रमात समावेश झाला, उपक्रम ५ निर्माण करुन पदव्युत्तर ५ निर्माण करुन पदव्युत्तर व्यावसायिकाची कार्यकक्षा ठरविण्यासाठी त्यांचा अभ्यासक्रम व प्रशिक्षणानंतर आधारित अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याबाबतचे अधिकार देऊ केले आहेत.