अनधिकृत शाळांविरुद्ध होणार गुन्हे दाखल

औरंगाबाद : जिल्ह्यात मान्यता न घेता ४४ शाळा सुरू असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी जि. प. च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.
दुसरीकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी आवाहन केले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेने दर्शनी ठिकाणी मान्यता प्रमाणपत्र लावावे. पालकांनीही पाल्यांना प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित शाळा ही कोणता अभ्यासक्रम राबविते, याची खातरजमा करून घ्यावी. ‘सीबीएसई’ बोर्ड हे ९ वी व १० वी वर्गांशी संबंधित आहे. एखादी शाळा ही प्राथमिक विभागालाही ‘सीबीएसई’ बोर्डाशी संलग्नित दर्शवून जादा शुल्क आकारत असेल, तर पालकांनी प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शासन तसेच जिल्हा परिषदेची मान्यता न घेताच अनेक शाळा सुरू आहेत. त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली, असा प्रश्न दीपक राजपूत, रामदास कदम, ज्ञानेश्वर मोटे, समाजकल्याण सभापती शीला चव्हाण यांच्यासह अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला. तेव्हा अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, जिल्ह्यातील अनधिकृत सर्वच शाळांविरुद्ध कारवाई करावी, तेव्हा शिक्षणाधिकारी उपासनी यांनी सर्व अनधिकृत शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. जि. प. स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर दीपक राजपूत, रामदास पालोदकर या दोन सदस्यांनी शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा मुद्दा उपस्थित केला.
तेव्हा शिक्षणाधिकारी उपासनी यांनी सांगितले की, शिक्षकांची बिंदू नामावली अजूनही निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कोणत्या प्रवर्गाचे किती शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, ते अजूनही स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीचा हा प्रश्न सध्या प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले.