नागरी वसाहतींसाठी गायरानवर डोळा

औरंगाबाद : शहरालगत नागरी वसाहतींची वाढ सध्या होत असून, आगामी काळात त्यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे. डीएमआयसी, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमुळे नागरी वसाहतींची संख्या वाढेल. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका हद्दीलगतच्या गावांमधील गायरान जमीन म्हाडा, सिडको आणि मनपाने गायरान जमिनीसाठी तहसील कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. महावितरणनेही जागेची मागणी केली आहे.
महागाईमुळे स्वप्नातील घर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. येत्या काही वर्षांत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटीसारख्या योजनांमुळे औरंगाबाद शहर व परिसरात वास्तव्यास येणाऱ्यांचा ओढा वाढणार आहे. त्यांना राहण्यासाठी नागरी वसाहती निर्माण होतील. त्यादृष्टीने म्हाडा, सिडकोसारख्या प्राधिकरणांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी लकी ड्रॉद्वारे निवड केली जाते. यावरूनच घरांची मागणी करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून येते. नागरी वसाहती वसविण्यासाठी म्हाडा, सिडको प्राधिकरणाने तहसील कार्यालयाकडे गायरान जमिनीची मागणी केली आहे. म्हाडाने १५ विविध ठिकाणच्या प्रकल्पांसाठी जमीन मागितली आहे. जागा मागणीसाठी प्रस्तावही आले आहेत. त्या त्या गटातील जागेची मोजणी सध्या करण्यात येत आहे. मागणीनुसार जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही, ते मोजणीनंतर स्पष्ट होईल. म्हाडासह सिडको, महावितरण, महापालिकेनेही गायरान जमीन देण्याची मागणी केलेली आहे. असे अप्पर तहसीलदार विजय राऊत यांनी सांगितले.