अँड्राईड टीव्हीसाठी उधळपट्टीचा घाट !

बीडप्रगतशील शैक्षणिक महाराष्ट्र मोहिमेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

संजय तिपाले बीड
प्रगतशील शैक्षणिक महाराष्ट्र मोहिमेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून अँड्रॉईड टीव्ही संच खरेदीला परवानगी दिली आहे; परंतु बीड तालुक्यात टीव्ही खरेदीच्या आडून उधळपट्टीचा घाट घातला जात आहे. २३ हजाराच्या टीव्हीकरता तब्बल ३३ हजार रुपये वसूल केले जात आहेत. ग्रामसेवक संघटनेचे काही पुढारी एकाच कंपनीकडून एकाचवेळी १७४ टीव्ही खरेदी करण्याची ‘अर्थ’पूर्ण ‘शाळा’ करु पाहत आहेत.
केंद्र शासनाने १४ व्या वित्त आयोगातून क्षेत्रफळ व लोकसंख्येनुसार थेट ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. २०१५ ते २०२० अशी ही पंचवार्षिक योजना असून टप्प्याटप्प्याने निधी देणे सुरु आहे. जिल्ह्यातील १०२४ ग्रामपंचातींना पहिल्या टप्प्यात ५९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यातून पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, शोषखड्डे, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, दुरुस्ती- देखभाल आदी कामे करावयाची आहेत. दरम्यान, प्रगतशील शैक्षणिक महाराष्ट्र मोहिमेंतर्गत शाळांमधील भौतिक सोयीे- सुविधा वाढविण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही. लोेकसहभाग व स्थानिक विकास निधीतून ही कामे करणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात जि.प. च्या २९०० हून अधिक जि.प. शाळा असून त्या डिजिटल करण्यासाठी अँड्रॉईड टीव्ही खरेदी करण्यास सीईओ नामदेव ननावरे यांनी मुभा दिली आहे. ग्रामपंचायतींनी शाळांच्या आवश्यकतेप्रमाणे व कुवतीनुसार अँड्रॉईड टीव्ही खरेदी करणे अपेक्षित आहे.
बीड तालुक्यात १७४ ग्रामपंचायती असून टीव्हीची एकत्रित नियमबाह्य खरेदी करण्यासाठी ग्रामसेवक संघटनेतील दोन पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून ३३ हजार रुपये वसूल करणे सुरु केले आहे. २३ हजार रुपये बाजारमूल्य असलेल्या टीव्हीसाठी ३३ हजार रुपये गोळा करण्याचा सपाटा लावला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे एकाच वेळी एकाच कंपनीकडून या टीव्ही मागविण्यात येणार आहेत. दरम्यान, १७४ टीव्हींसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये अधिक खर्च झाले तर १७ लाख ४० हजार रुपये वाया जातील.