मद्य उद्योगांच्या पाणी कपातीला तीन आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ

अद्यापपर्यंत अपेक्षित पाऊस न पडल्यामुळे खंडपीठाने गुरुवारी पाणी कपातीस ३ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.

औरंगाबाद : औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील बारा जिल्ह्यांतील मद्य उद्योगांसाठी १५ जुलैपर्यंत ६० टक्के तर साधारण उद्योगांसाठी २५ टक्के इतकी पाणी कपात करण्याचा अंतरिम आदेश न्या. संभाजीराव शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांनी यापूर्वी दिला होता. मात्र, वरील परिसरात अद्यापपर्यंत अपेक्षित पाऊस न पडल्यामुळे खंडपीठाने गुरुवारी पाणी कपातीस ३ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.
खंडपीठाने सर्वप्रथम १० जूनपर्यंत पाणी कपातीस मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर खंडपीठाने पाणी कपातीस चौथ्यांदा ३ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जवळपास ७६९८ गावांना २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी मिळते. पिण्याचे पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची ५० ते ९० टक्के कपात करण्यात आली आहे. मद्य उद्योगांची कपात पिण्याच्या पाण्यापेक्षा कमी (५० ते ९० टक्के) करू नये, अशी विनंती अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केली होती. कोपरगाव येथील समाजसेवक संजय काळे यांच्या वतीने पाण्यासंबंधी वर्षभरापूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्यात नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसून, मद्यनिर्मिती उद्योगांना मात्र, मोठ्या प्रमाणावर पाणी दिले जात आहे. यातील पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ अ‍ॅड. तळेकर यांनी खंडपीठात सादर केला होता. आता ३ आॅगस्टपर्यंत मद्य उद्योगांसाठी ६० तर साधारण उद्योगांसाठी २५ टक्के इतकी राहील. विभागस्तरावर पाणी कपातीचे नियोजन विभागीय आयुक्तांनी करावे तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंबंधी लक्ष घालण्याचे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. पाणी कपातीसंबंधी प्रत्येक आठवड्याला खंडपीठाचे प्रबंधक व सरकारी वकील यांच्याकडे अहवाल सादर करावा, असेही खंडपीठाने यापूर्वीच्या आदेशात नमूद केले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे तर उद्योगांतर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत अदवंत काम पाहत आहेत.