माजी सैनिकांचे आंदोलन

औरंगाबाद : माजी सैनिकांना वन रँक वन पेन्शन हा नियम लागू करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी भारतीय माजी सैनिक संघातर्फे सोमवारी विभागीय आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.जंतर-मंतर नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या माजी सैनिकांचे ‘वन रँक वन पेन्शन’ (ओ.आर.ओ.पी.) च्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असून, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी इंडियन एक्स-सर्व्हिसमन लीगच्या औरंगाबाद शाखेतर्फे आज विभागीय आयुक्तालय येथे एकदिवसीय उपोषण करून आंदोलन करण्यात आले. औरंगाबाद माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष कर्नल रमेश वाघमारे, सचिव अशोक हांगे यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त डॉ.उमाकांत दांगट यांना निवेदन देण्यात आले. सकाळी ९.३० वा. विभागीय आयुक्तालयासमोर उपोषणास सुरुवात झाली. सर्वाेच्च न्यायालयाने फेबु्रवारी २०१५ मध्ये ओ.आर.ओ.पी. ३ महिन्यांच्या आत लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी मेजर बी. एस. पाटील, विंग कमांडर टी. आर. जाधव, कॅप्टन सुर्वे, कर्नल पुराणिक, एम. जी. बिलेवार, डी. के. खेडकर, ए. के. पाठक आदींचा समावेश होता. वन रँक वन पेन्शन म्हणजे वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या मात्र, एकाच रँकमधील सैनिकांना समान वेतन देणे होय. सध्या एकाच रँकमधील आधी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना कमी तर नंतर निवृत्त झालेल्या सैनिकांना जास्त पेन्शन मिळते. ४वास्तविक १९७३ च्या तिसऱ्या वित्त आयोगापर्यंत संरक्षण दलासाठी वन रँक वन पेन्शन म्हणजेच ओ. आर. पी. ओ. सारखी योजना लागू होती. मात्र, अर्थखाते आणि वित्त आयोगातील अधिकाऱ्यांनी संरक्षण दल आणि इतर नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना एकाच स्तरावर आणले. ४वर्षानुवर्षे हा लढा सुरू आहे. २०१३ मध्ये २२ हजार निवृत्त सैनिकांनी आपले शौर्यपदक राष्ट्रपतीकडे सुपूर्द करून या निर्णयाविरुद्धचा निषेध व्यक्त केला आहे. देशांत सत्तांतर झाले, मात्र माजी सैनिकांची ही मागणी अद्याप पूर्ण झाली नाही.