अर्थसाह्यासाठी समान व असमान निधी योजना

जालना : सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसाह्य मिळावे, यासाठी शासनाच्या वतीने समान निधी व असमान निधी योजना राबविण्यात येत असून विविध उपक्रमांना हा निधी देण्यात येणार आहे.
भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता अंतर्गत सदर योजनेद्वारे दरवर्षी अर्थसहाय्य देण्यात येते. समान निधी योजनेमध्ये प्रत्येकी ५० टक्के निधी राज्य शासन व प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात येतो. यामध्ये परिसंवाद, चर्चासत्रे व कार्यशाळा प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन व ग्रंथ प्रदर्शने तसेच वाचनसंस्कृती रूजविण्यासाठीचे उपक्रम, सार्वजनिक ग्रंथालयांना इमारत विस्तार/बांधणीसाठी अर्थसहाय्य, फिरते ग्रंथालयांसाठी अर्थसहाय्याचा समावेश आहे.
असमान निधी योजनेमध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून करण्यात येणारे अर्थसहाय्य प्रतिष्ठानच्या वतीने ७५ टक्के तर इच्छूक ग्रंथालयाचा हिस्सा २५ टक्के असतो. सार्वजनिक ग्रंथालयातील बालविभाग, महिला विभाग, ज्येष्ठ नागरिक विभाग, नवसाक्षर विभाग, स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा विभाग इत्यादींसाठी प्रतिष्ठानकडून शंभर टक्के अर्थसहाय्य देण्यात येते. असमान निधी अंतर्गत प्रतिष्ठानच्या सहाय्याने बाल विभाग स्थापन करण्यासाठी देखील सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्तींसाठी विभाग स्थापन करण्यासाठी ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य देण्यात येते.
या योजनांबाबत इच्छुकांनी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रतिष्ठानच्या ६६६.१११’ा.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर नियम, अटी व अर्जाचा नमूना उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी तो या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्ह्यात एकूण ४४४ सार्वजनिक वाचनालये आहेत. मात्र गेल्या एक-दीड वर्षांपूर्वी महसूल प्रशासनाने वाचनालयांची तपासणी करून ५१ वाचनालयांची मान्यता रद्द केली होती. या वाचनालयाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदर निर्णयाला आव्हान दिलेले असले तरी सद्यस्थितीत या योजनेत त्यांना सहभागी होता येणार नाही, असे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी आर.एस. ठाकूर यांनी सांगितले. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अन्य वाचनालयांकडे किमान ३ हजार पुस्तक संख्या असणे आवश्यक आहे.