शिंदे सरकारने रोखली अंगणवाड्यांची बांधकामे; ७० बांधकामे व १५० दुरुस्तीची कामे रखडली

जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ५०० अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यातील ७० ठिकाणी ग्रामपंचायतींकडून अंगणवाड्यासाठी निर्विवाद जागा मिळू शकतात.

- विजय सरवदे
औरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्यातील ७० अंगणवाड्यांच्या इमारतींचे बांधकाम आणि १५० अंगणवाड्यांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी नियोजन समितीने मंजूर केलेला १० कोटी रुपयांचा निधी विद्यमान शिंदे सरकारने रोखला आहे. आता या निधीस केव्हा मान्यता मिळेल आणि अंगणवाड्यांना इमारत कधी मिळेल, या चिंतेत जिल्हा परिषदेचे प्रशासन आहे.

जिल्ह्यात एकूण ३ हजार ५०० अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. यातील ७० ठिकाणी ग्रामपंचायतींकडून अंगणवाड्यासाठी निर्विवाद जागा मिळू शकतात. त्यामुळे ७० प्रस्ताव तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे सादर केले होते. त्यास देसाई यांनी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत १० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून जिल्हा परिषद प्रशासनाने ७० अंगणवाडी इमारतींचे बांधकाम व १५० अंगणवाडी इमारतींच्या दुरुस्तीचे नियोजन केले होते. अंगणवाड्यांच्या इमारत बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यताही काढण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे सरकार अस्तित्वात आले. या सरकारने अंगणवाडी बांधकामांच्या प्रशासकीय मान्यता पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. आता निधी खर्च करण्यास कधी मंजुरी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तथापि, ग्रामीण भागातील लोक रोज जिल्हा परिषदेत येऊन अंगणवाडी इमारत बांधकामाविषयी विचारणा करत आहेत. मात्र, निधी रोखल्याची बाब प्रशासन जाहीरपणे कसे सांगणार. यामुळे अनेकदा वादही उत्पन्न होत आहेत.