‘शिक्षण’चा खाजगी इंग्रजी शाळांना वरदहस्त !

उस्मानाबाद : जिल्ह्यामध्ये खाजगी इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. वर्षागणिक शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, या शाळांवर कोणाचा लगाम राहिला आहे की नाही, असा प्रश्न सध्या सुरू असलेल्या गोंधळावरून पहावयास मिळत आहे. काही शाळा नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांना आठ ते दहा हजार रूपये फीस घेत आहेत. अनेक शाळांमध्ये वंचित घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेशही देण्यात आलेले नाहीत.
शिक्षणाचा अधिकार (आरटीइ) या कायद्यामुळे गरिबातील गरीब विद्यार्थ्यांनाही नामांकित शाळांमध्ये शिकण्याचा मार्ग खुला झाला. उस्मानाबाद शहरामध्येही काही नामांकित शाळा आहेत. अशा शाळांकडे सध्या पालकांचा ओढा दिसून येत आहे. शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार या शाळांनी पहिलीच्या वर्गातील एकूण संख्येच्या २५ टक्के मोफत प्रवेश हे एससी, एसटी आणि वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील नामांकित शाळाही या नियमाला बगल देत असल्याचे दिसून येते. शिकवणी शुल्क निश्चित करण्यासाठी ‘शिक्षक -पालक’ समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीने निश्चित केल्यानुसारच शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, किती शाळांनी अशी समिती स्थापन केली, किती शाळा त्यानुसार शुल्क घेतात, याची साधी माहितीही शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. शिक्षण विभागाच्या या दुर्लक्षित धोरणामुळेच आज नर्सरीच्या मुलाकडूनही प्रवेशासाठी सुमारे दहा हजार रूपये शुल्क घेण्याचे धाडस शाळा करीत असल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, तुकड्यांना प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही शहरातील काही नामांकित शाळांनी परवानगी न घेताच मंजूर पटसंख्येपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे. आनंदनगरातील एका खाजगी इंग्रजी शाळेला दहा तुकड्यांची मान्यता असताना विनापरवाना २५ तुकड्या सुरू आहेत. या तुकड्यांमध्ये १ हजार २५० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्याने हा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. (प्रतिनिधी)
निरीक्षक गेले कुणीकडे..?
शिक्षण विभागाने २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी खाजगी शाळांवर निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे. परंतु, उस्मानाबाद शहरातील केवळ एकाच निरीक्षकाने अहवाल सादर केला आहे.
काय सांगतो कायदा ?
कलम १२ नुसार शाळेतील पहिल्या वर्गातील जेवढे प्रवेश आहेत, त्याच्या २५ टक्के प्रमाणात एससी, एसटी आणि वंचित दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक.
शिकवणी शुल्क निश्चिती शिक्षक -पालक संघाने करणे आवश्यक.
जास्त विद्यार्थी आल्यास सोडत पद्धतीने प्रवेश देणे बंधनकारक.