औरंगाबाद : ऐतिहासिक वारशामुळे जागतिक नकाशावर नोंदविल्या गेलेल्या औरंगाबाद शहराचा चेहरामोहरा बदलत नवीन आयाम देण्याची क्षमता शिक्षणात आहे. या शहरात विद्यार्थ्यांची अत्यल्प दरात निवासाची व्यवस्था होते. शैक्षणिक शुल्कही इतर शहरांच्या तुलनेत कमी आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावल्यास औरंगाबादेत जगभरातून विद्यार्थी येतील. या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक अनुभव आणि प्रशिक्षणासाठी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये असलेली दरी कमी केली पाहिजे. दोन्ही क्षेत्र एकमेकांना पूरक असल्यामुळे त्यांनी एकत्रित काम केले पाहिजे, अशी मते शिक्षणक्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
शहरातील नामांकित शिक्षण संस्था आणि तज्ज्ञांशी बुधवारी (दि.२५) ‘लोकमत’ने संवाद साधत शिक्षणासमोरील अडचणी, भविष्यातील संधी आणि आव्हाने याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी एमजीएम विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुधीर गव्हाणे, पीईएस अभियांत्रिकीचे प्राचार्य डॉ. अभिजित वाडेकर, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ.अशोक वडजे, सिपेटचे प्रमुख व संचालक डॉ. ललित गुगलानी, एमजीएम विद्यापीठाचे कुलसचिव आशिष गाडेकर, एमआयटीचे डॉ. चंद्रशेखर गोगटे, उच्चशिक्षण विभागातील सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड, सायली एज्युकेशन ट्रस्टचे संचालक पी. वाय. कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती.
कुलगुरू डॉ. सुधीर गव्हाणे म्हणाले, तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे. त्यानुसार समाजात बदल घडत असून, रोजगारातही बदल होत आहेत. त्यामुळे बदलत्या रोजगारानुसार शिक्षणाला बदलावे लागणार आहे. जुने रोजगार नष्ट होतील, नवीन रोजगार उपलब्ध होतील. ते कोणते असतील याचा विचार आता करण्याची वेळ आली आहे. प्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षण बदलावे लागेल. यातून ऐतिहासिक असलेल्या औरंगाबाद शहराला योग्य ते वळण मिळेल. आता औरंगाबादेतही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत आहे. येत्या काळात मराठवाडाच शिक्षणाचे नेतृत्व करील हे निश्चित आहे. यासाठी एमजीएम विद्यापीठ मराठवाड्यात सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना एकत्र आणणार आहे. स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी सर्व विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. याच वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम शिकविणार नाही. त्या विद्यापीठांवर एमजीएमचा परिणाम होणार नाही. बी. कॉम ई-कॉमर्स, बीए आॅनर्स सायकॉलॉजी, बी. ए. इकॉनॉमिक्स, फोटोग्राफी असे वैविध्य असणारे अभ्यासक्रम उपलब्ध केले जाणार असल्याचेही डॉ. गव्हाणे यांनी सांगितले.
शिक्षणातील समस्या सुटल्या पाहिजेतसायली एज्युकेशन ट्रस्टचे पी. वाय. कुलकर्णी म्हणाले, शिक्षणामध्ये अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. अनेक सामाजिक समस्या असून, शासकीय पातळीवर सहकार्य मिळत नाही. शैक्षणिक शुल्कांचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. त्या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याचे काम महाविद्यालये करतात. त्यासाठी शिक्षकांचे वेतन, इतर खर्च केला जातो. मात्र, त्याची प्रतिपूर्ती दोन-दोन वर्षे होत नाही. यातून शिक्षणसंस्था कशा चालविणार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे उपलब्ध करून देणार याकडेही शासनाने लक्ष दिले पाहिजे, असेही पी. वाय. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
केवळ पदवी घेऊन चालणार नाहीसेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ प्लास्टिक्स इंजिनिअरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी (सिपेट) चे प्रमुख व संचालक डॉ. ललित गुगलानी म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी आता निव्वळ पदवी घेऊन चालणार नाही. शासकीय नोकऱ्या कमी होत असल्यामुळे सर्वांना मिळणार नाहीत. युवकांना रोजगार देण्यासाठी उद्योगांवर आधारित नोकऱ्यांचाच विचार करावा लागणार आहे. अनेक ठिकाणी नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, मात्र संबंधितांना आवश्यक असलेले कौशल्य नसल्यामुळे युवकांना रोजगार प्राप्त होत नाही, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ही परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान शिक्षण संस्थांसमोर असणार आहे, असेही डॉ. गुगलानी यांनी सांगितले.
विधि शिक्षणातून रोजगार उपलब्ध होणारऔरंगाबाद शहरात महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन झाले आहे. या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांमुळे विधि क्षेत्रातील महत्त्वाचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. देशभरात विधि सल्ल्यासाठी अभ्यासू आणि कुशल मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली आहे. कायद्याचे क्षेत्र प्रचंड विस्तारले आहे. सायबर क्षेत्रातील होणाऱ्या गैरप्रकारांसह सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. याशिवाय समाजात घडणाऱ्या विविध घटनांमुळे प्रत्येकाला न्याय मिळण्यासाठी कायद्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. येत्या काळात विधि क्षेत्रातील शिक्षणासाठी औरंगाबाद हे महत्त्वाचे ठिकाण असणार आहे, असे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. अशोक वडजे यांनी सांगितले.
गुणवत्तेसाठी शिक्षकांचे मूल्यमापन झाले पाहिजेपीईएस अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अभिजित वाडेकर म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी १९५० साली मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली. तेव्हापासून या मातीमध्ये जन्मलेल्या विद्यार्थ्यांनी देश-विदेशात पताका फडकावली आहे. ग्रामीण भागात अतिशय मोठी गुणवत्ता आहे. मात्र त्या गुणवत्तेला बाहेर काढण्यासाठी शिक्षकांचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. शिक्षकाला आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. नवनवीन येणारे ज्ञान त्यांनी अपडेट केले पाहिजे. येथील शिक्षणसंस्थांनी सेलेबल विद्यार्थी घडविला पाहिजे, असे मतही डॉ. वाडेकर यांनी मांडले.
प्रमोशनने नव्हे अट्रॅक्शनने मुले आली पाहिजेतगुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिल्यास शहर, गावाचा फरक पडत नाही. पूर्वांचलमध्ये असलेल्या मनिपाल युनिव्हर्सिटीचे नाव आपणच घेतो. हे केवळ गुणवत्तेमुळे घडते. शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची सद्सदविवेकबुद्धी जागृत राहते. यासाठी शिक्षणात असलेले गैरप्रकार आधी बंद केले पाहिजेत. या गैरप्रकाराने शहरातील शिक्षणाचा इंडेक्स खाली येतो. हा इंडेक्स वर जाण्यासाठी प्रत्येकालाच प्रयत्न करावे लागतील. समस्या जाणून सोडवाव्या लागतील. शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. शिक्षकांना देण्यात येणारे अतिरिक्त कारकुनी काम कमी करावे लागेल. तेव्हा संस्थांच्या प्रमोशनची गरज भासणार नाही. विद्यार्थी संस्थांकडे अट्रॅक्शनने येतील, असा विश्वास एमआयटीचे डॉ. चंद्रशेखर गोगटे यांनी व्यक्त केला.
परीक्षेतील गैरप्रकार थांबविण्याची गरजउच्चशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. दिगंबर गायकवाड म्हणाले, दहावी, बारावी आणि महाविद्यालयांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये होणाऱ्या कॉपीचा प्रकार थांबविला पाहिजे. त्याच वेळी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासूनच प्रयत्न केले पाहिजेत. प्राथमिक शिक्षण गुणवत्तापूर्ण मिळाले पाहिजे. त्यानंतर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणही गुणवत्तापूर्ण मिळाले असेल तर उच्चशिक्षणात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा आग्रह धरला जाईल. केंद्र, राज्य शासनातर्फे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांनी योग्य ते प्रयत्न सुरू केल्यास औरंगाबादसह मराठवाड्यातील शिक्षण गुणवत्तापूर्ण बनेल. त्याचा परिणाम इतर विभागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी आपल्याकडे निश्चित येतील, असा विश्वास डॉ. गायकवाड यांनी व्यक्त केला.
इको सिस्टीमचा विस्तार झाला पाहिजेएमजीएम विद्यापीठाचे कुलसचिव आशिष गाडेकर म्हणाले, आपल्याला शिक्षणात झेप घेण्यासाठी मोठी संधी आहे. उच्चशिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी उच्चशिक्षणापर्यंत पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. याशिवाय उच्चशिक्षणाला प्रवेश घेतल्यानंतरही गळती मोठ्या प्रमाणात होते. हे थांबविले पाहिजे. औरंगाबाद शहरात इको सिस्टीम अस्तित्वात आहे. येथील अनेक उद्योजक शिक्षणासाठी तात्काळ मदत करतात. प्रशिक्षणासाठी तत्पर असतात. या इको सिस्टीमचा अधिक विस्तार झाला पाहिजे. त्याशिवाय भरीव कामगिरी करता येणार नसल्याचे मत गाडेकर यांनी व्यक्त केले.