नगररचना संचालकपदाबाबत धूळफेकीचे षडयंत्र

औरंगाबाद : महापालिकेतील नगररचना उपसंचालकपद हे शासनाचे पद असताना आणि सहायक संचालक (नगरचना) या पदावरील नियुक्ती न्यायप्रविष्ट असताना शासन आणि न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळफेक करून हे पद मिळविण्याचा घाट घातला गेला आहे. महापालिकेत पदांची खिरापत वाटण्याच्या प्रकारातील हे सर्वांत मोठे गौडबंगाल असल्याचे दिसत आहे.
डॉ. हर्षदीप कांबळे आयुक्तपदी असताना हे पद मिळविण्याबाबतचे धाडस झाले नाही. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेचे विद्यमान सहायक संचालक (नगररचना) डी.पी. कुलकर्णी यांना उपसंचालकपदावर पदोन्नती देण्याबाबतचा हा मुद्दा आहे. मुळात हे पद शासनाचे आहे, तरीही डॉ. हर्षदीप कांबळे हे महिनाभराच्या प्रशिक्षणासाठी रजेवर असताना तत्कालीन प्रभारी आयुक्त गोकुळ मवारे यांच्या कार्यकाळात कुलकर्णी यांना उपसंचालक पदावर पदोन्नती देण्यासंदर्भात महापालिकेच्या तीन अधिकाऱ्यांची एक समिती (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी) तयार करून त्यांना अहवाल देण्याबाबत सांगण्यात आले. आयुक्त डॉ. कांबळे हे पालिकेत नसल्याचा फायदा यावेळी उचलण्यात आला. ही समिती तयार करताना एका शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला.
तत्कालीन आयुक्तांनी परस्पर २ आॅगस्ट २०१३ रोजी निवड समिती नेमली. या समितीत मुख्य लेखापरीक्षक हे अध्यक्ष होते, तर आस्थापना अधिकारी- १ आणि विधि सल्लागार हे (द्वितीय श्रेणी अधिकारी) दोन सदस्य होते. म्हणजे उपसंचालक दर्जाच्या पदासाठी द्वितीय श्रेणी अधिकारी नेमण्याचा अजब प्रकार याठिकाणी घडला. या समितीने १० आॅगस्ट २०१३ च्या आत अहवाल देण्याचे आदेश देण्याची घाई करण्यात आली. यानंतर या समितीने १६ आॅगस्ट २०१३ रोजी आपला अहवाल सादरही केला. मात्र, तो आयुक्त डॉ. कांबळे हजर झाल्यानंतर त्यांनी त्यावर कार्यवाही करण्याचे प्रकरण बाजूला ठेवले.
डॉ. कांबळे हे महापालिकेत असेपर्यंत समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करा, असे सांगण्याचे धाडस झाले नाही. यामुळे ज्यांना पदोन्नती हवी होती ते डी. पी. कु लकर्णी आॅक्टोबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात गेले. महापालिकेने समिती नेमली आहे; परंतु ही समिती अहवाल देत नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. त्यामुळे न्यायालयाने समितीचा अहवाल केव्हा सादर होणार, अशी विचारणा केली असता महापालिकेचे वकील अतुल कराड यांनी तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर होईल, असे निवेदन केले. वास्तविक पाहता समितीचा अहवाल आयुक्तांकडे आधीच सादर झाला असताना पालिकेच्या वकिलांनी असे निवेदन करण्याचे काय प्रयोजन होते, की हा सर्व प्रकार न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी होता, असा मुद्दा आता उपस्थित होत आहे. यावेळी न्यायालयाने पालिका अहवाल देणार असेल तर त्याबाबत महापालिका निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर कुलकर्णी यांनी आयुक्त, उपायुक्त महसूल व विधि सल्लागार यांना न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत १७ आॅक्टोबर २०१४ रोजी एक पत्र दिले. त्यामुळे मुख्य लेखापरीक्षकांनी ५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी उपायुक्त (महसूल) यांना पत्र लिहून पदोन्नतीबाबतचा अहवाल १६ आॅगस्ट २०१३ रोजीच आयुक्तांना सादर केल्याचे पत्र दिले. त्याची प्रत कुलकर्णी यांनाही दिली. या सर्व प्रकारात नगररचना उपसंचालक पदावर पदोन्नती देण्याबाबतचा सर्व बनाव उघड झाला. हा सर्व प्रकार संगनमताने धूळफेक करण्याचाच असल्याचे समोर आले आहे.



आता पुन्हा कुलकर्णी यांनी न्यायालयात पदोन्नती समितीच्या अहवालाची आयुक्त अंमलबजावणी करीत नसल्याचे सांगत याचिका दाखल केली आहे. या सर्व प्रकारात शासनाच्या नगररचना विभागाचे कोणतेही मत नाही किंबहुना शासनाचा नगररचना विभागही बघ्याचीच भूमिका घेत असल्याचे दिसते.