औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सुमारे १ लाखांहून अधिक एकर जमिनीवरील खरीप हंगामातील तोंडाशी आलेल्या पिकांचा अवकाळी पावसामुळे चिखल झाला. शेतकऱ्यांनी अंदाजे १५ ते २० हजार कोटींच्या आसपास केलेली गुंतवणूक ओल्या दुष्काळामुळे वाया गेली. आजवर सुमारे ३१०० कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांत वाटप केले. पीकविमा मात्र अद्याप शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला नाही. पीक विम्याच्या अहवालावर पुण्यातील सांख्यिकी विभागात धूळ साचली आहे.
विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात सध्या कुणीही भेटत नाही. सीएससी सेंटरमध्येही काहीही माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. विभागातील जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे अहवाल पाठविण्यापलीकडे काहीही पाऊल उचललेले नाही. खरीप हंगामात एकरी २० हजारांपेक्षा अधिकचा खर्च शेतकऱ्यांनी केला. तेवढाच खर्च आता रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी केला आहे. गेल्या खरीप हंगामात शेतकरी कोरड्या आणि ओल्या दुष्काळाच्या चक्र व्यूहात अडकल्याने त्यांंना रबी हंगामात आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. १ ते ३१ आॅक्टोबर २०१९ या दरम्यान ४२१ पैकी १४१ मंडळांत अतिवृष्टी झाली. ८ हजार ४५० गावांतील ४३ लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान परतीच्या आणि अवकाळी पावसामुळे झाले. अंदाजे ४८ लाख ७० हजार १९७ पैकी ४२ लाख हेक्टर क्षेत्र ओल्या दुष्काळामुळे बाधित झाले. यामध्ये सुमारे १६ लाख हेक्टर कापूस, ५ लाख हेक्टर मका, दीड लाख हेक्टरवरील बाजरी, १ लाख हेक्टरवरील ज्वारी, १८ लाख हेक्टवरील सोयाबीनच्या पिकांचा पूर्णत: चिखल झाला. राज्यात सत्ताधारी शिवसेनेने विमा कंपन्यांवर मोर्चा काढून कंपन्यांना सुतासारखे सरळ करण्याची भाषा केली. परंतु मागील दोन महिन्यांपासून विमा कंपन्या आणि शेतकऱ्यांबाबत सरकारही काही बोलण्यास तयार नाही.
३९ लाखांपैकी २५ लाख हेक्टरचा अहवाल मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी ३३८ कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे भरले आहेत. त्यापोटी १४ हजार ४७७ कोटी रुपये रकमेचे विमा संरक्षण मिळाले. अंदाजे ३९ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आले. त्यापैकी २५ लाख ४० हजार ५६७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विम्यासाठी विचार करण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पुण्यातील सांख्यिकी विभाग आणि विमा कंपन्यांनी याबाबत काय निर्णय घेतला, यावर विभागीय पातळीवर कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. मध्यंतरी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी झाडाझडती घेतल्यानंतरही विमा कंपन्यांनी अजून कामाला सुरुवात केलेली नाही. विभागीय महसूल उपायुक्त पराग सोमण यांनी सांगितले, नुकसानीचा सर्व अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.