चौकशीच्या शक्यतेमुळेच मराठवाड्यातील 'जलयुक्त'साठीचे ५१ कोटी रोखले

Jalyukta Shiwar Yojana जलयुक्त योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढल्यामुळे आता पूर्ण योजना चौकशीच्या फेऱ्यात आली आहे.

ठळक मुद्देएप्रिल महिन्यात दिला चार जिल्ह्यांना निधी

औरंगाबाद : मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राबविलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या शेवटच्या टप्प्यातील कामांना विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने अनुदानच दिले नाही.  योजनेबाबत सरकारला संशय असल्यामुळेच अपूर्ण राहिलेल्या दोन हजारांपेक्षा अधिक कामांसाठी ५१ कोटी ४८ लाख रुपये रोखण्यात आले.

सदर कामांसाठी निधीच्या तरतुदीची संचिका अर्थमंत्रालयात एप्रिल महिन्यात गेली, त्यावेळी ४५ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले. उर्वरित अनुदानाची संचिका तशीच पडून राहिली. जलयुक्त योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढल्यामुळे आता पूर्ण योजना चौकशीच्या फेऱ्यात आली आहे. मराठवाड्यात गेल्या साडेचार वर्षांत जलयुक्त योजनेवर तब्बल दोन हजार ४१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. या कालावधीत मराठवाड्यात अभिसरण, लोक सहभाग, असे मिळून सुमारे दोन हजार ४१७ कोटी रुपये खर्च केले. हा सगळा खर्च झाला असताना गेल्या उन्हाळ्यात विभागातील जिल्ह्यांना टँकरचा फेरा चुकला नाही. विभागात शेवटच्या टप्प्यातील दोन हजार ७७ कामे प्रगतिपथावर होती, त्या कामांना सरकारने कोरोनाच्या काळात अनुदानच दिले नाही.

एप्रिल महिन्यात दिला चार जिल्ह्यांना निधी
चार जिल्ह्यांना एप्रिलमध्ये निधी देण्यात आला. त्यामध्ये जालना १६ कोटी १७ लाख, बीड १५ कोटी, नांदेड ४.५ कोटी व लातूरला १० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.च्कामे संपल्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्याने निधी नाकारला होता. परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, जिल्ह्यांना अनुदान मिळालेच नाही.