‘जीएसटी’मुळे जिल्हा परिषदेची घडी विसकटली

‘जीएसटी’ संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत कंत्राटदारांनी कामाकडे पाठ फिरवली आहे.

विजय सरवदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘जीएसटी’ संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत कंत्राटदारांनी कामाकडे पाठ फिरवली आहे. दहा दिवसांपूर्वीच्या जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दर सूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली असून, त्यामध्ये विविध साहित्यांचा दर हा ‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी असल्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे करण्यास स्पष्ट नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे जवळपास ३०-४० कोटींची कामे ठप्प झाली आहेत.
तथापि, कंत्राटदारांसोबत वाटाघाटी करून जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मंजूर निविदेतील दर आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना शासनाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या अधिका-यांनी कंत्राटदारांशी संपर्क करून दर कमी करण्याबाबत वाटाघाटीचा प्रस्ताव ठेवला; परंतु निविदेमध्ये अगोदरच अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी दराने (बिले) कामे स्वीकारलेली आहेत, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली आहे.
‘जीएसटी’ संदर्भात शासनाची स्पष्ट भूमिका नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेसमोर सध्या मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. जुलैमध्ये ‘जीएसटी’ लागू झाला. तत्पूर्वीच एक जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणीपुरवठा व अन्य विभागांच्या सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. या सर्व कामांचे अंदाजपत्रक हे सन २०१३-१४ च्या ‘डीएसआर’ नुसार तयार करण्यात आले होते. मंजूर निविदांनुसार कार्यारंभ आदेश (वर्कआॅर्डर) देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार होती. त्याच काळात ‘जीएसटी’ लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच कंत्राटदारांसमोर निर्माण झाला. काही कामे पूर्णदेखील झालेली होती. पूर्ण झालेल्या कामांच्या बिलांतून ‘जीएसटी’ वजा करू नये, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली होती. मात्र, यासंदर्भात शासनाकडून स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाले नाहीत. जेवढे काही परिपत्रक शासनाने जारी केले, त्यात सुसूत्रता नव्हती. त्यामुळे जि.प.च्या वित्त विभागालाही ठोस निर्णय घेण्यास अडचणी येत आहेत.